Logo

प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच मतभिन्नता छैन: मुख्यमन्त्री शाही



काठमाडौँ, २५ भदौ : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच कुनै मतभिन्नता नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । रिपोटर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानतः प्रदेश र सङ्घीय सरकारका अधिकार स्पष्ट भएकाले केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा विवाद छ भन्नु उपयुक्त नुहने बताउनुभयो ।

“अहिलेको समय भनेको आरोप र प्रत्यारोप लगाउने समय होइन,सङ्घीय सरकारले नीति बनाउने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हो” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो । संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई अधिकार दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “मुलुकमा १० वर्ष सशस्त्र युद्ध भयो, सात वर्षसम्म संविधानको बारेमा बहस भयो, अब पनि सानातिना कुरामा अल्झिन थाल्यौँ भने मुलुकको विकास कहिले गर्ने”, उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्राकृतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश अब्बल रहेको दाबी गर्दै विकास, स्वास्थ्य र शिक्षाको हिसाबले प्रदेश पछि परेकाले त्यो पूरा गर्न वर्तमान प्रदेश सकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।
-रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार