२०८२, १२ चैत्र शुक्रबार

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर अपर लाप्चेमा सुरक्षित अवतरण

मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु

सस्मित पोखरेल बने सरकारका प्रवक्ता

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय


मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्य स्वीकृत गर्ने

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे गठन गरिएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका सुझाव तथा निष्कर्षहरू कार्यान्वयन

कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहिलो निर्णय: बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने

काठमाडौं । सोविता गौतम नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीका रूपमा पदभार सम्हालेकी छन्। पदभार ग्रहणसँगै उनले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन संशोधन प्रक्रिया

]

प्रदेशले तय गर्छ विकासको बाटो, केन्द्रले आदेश दिने होईन : मुख्यमन्त्री आचार्य 

खबरघर संवाददाता

जेन–जी आन्दोलनपछि देशको राजनीतिक धरातल हल्लिएको छ । युवापुस्ताको विद्रोही चेतनाले शासन संरचना, पारदर्शिता र सेवा–डेलिभरीमाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ । यतिबेला सङ्घीयताको औचित्यमाथि पनि बहस सुरु भएको छ–“सङ्घीयता खर्चिलो भयो, काम गर्न सकेन” भन्ने आवाजहरू बढिरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशका