काठमाडौं, ३१ असार :   पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्षपछि मात्र विशेष अदालत उपस्थित भएका छन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरे पनि अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा बुधबार नै छाडेको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको अभियोगमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

म्याद बुझाउन अदालतले ललितपुर सानेपादेखि गच्छदारको गृह जिल्ला सुनसरीको दुहबीसम्म ताकेता गरेको थियो । पार्टीका आन्तरिक बैठकमा सहभागी हुँदै आएका उनी अदालतले खोज्दा डेढ वर्षदेखि भेटिएका थिएनन् । अभियुक्त अथवा परिवारका सदस्यले म्याद बुझेपछि १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै बढीमा १५ दिन म्याद थप्न पाइन्छ । तर, डेढ वर्षदेखि म्याद नै नबुझेका उनी बुधबार बिहान भने आफैं विशेष अदालत पुगेका थिए । बिहान १० बजेदेखि ४ घण्टा चलेको उनको बयानपछि अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा थुनछेक बहस भएको थियो ।

थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरिए बमोजिम हुने गरी अदालतले उनलाई १० लाख नगद वा उक्त रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी छाड्न आदेश दिएको थियो । रकम बुझाएर उनी साँझ नै छुटेका छन् । ‘गच्छदारले अदालतमा दिएको बयान, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको फाइलमा संलग्न प्रमाण, विभागीयमन्त्रीका रूपमा त्यसबेलाको जिम्मेवारी’ लगायतका आधारमा धरौटी लिएर छाड्ने आदेश अदालतको छ ।

गच्छदार २०६६ मा उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री रहेका बेला ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ । २०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव दीपकुमार बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री गच्छदारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित तीन मन्त्री, ६ जना विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई मुद्दा लगाएको छ ।

त्यस्तै मालपोत कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयलगायतका कर्मचारीसहित जग्गा किनबेचमा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाइएको थियो । छुट दर्ता तथा नक्कली मोही खडा गरी १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो । अनियमितता हुँदाका बखत ९२०६७० को मितिमा तोकिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन अंकलाई आधार मान्दा पनि २० अर्ब बिगो पुगेको थियो । यसमध्ये तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार र सचिव बस्न्यातमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

अनियमितताका सूत्रधार मानिएका उपसचिव हुपेन्दमणि केसीमाथि ३० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । त्यस्तै भूमाफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकालमाथि ३९ करोड २७ लाख र रामकुमार सुवेदीमाथि ५२ करोड ५१ लाख बिगो मागदाबी छ ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी छ । तर अभियुक्तहरू पालैपालो सामान्य धरौटीमा छुट्दै आएका छन् । मुद्दा दर्ता भएको करिब एक वर्षसम्म बस्न्यात पनि उपस्थित भएका थिएनन् । तर, गत मंसिरमा अदालत उपस्थित भए पनि विशेष अदालतले उनीसँग दाबी बराबरकै धरौटी मागेको थियो ।

जग्गा अनियमिततामा मुद्दा लागेका तत्कालीन सचिव बस्न्यात पछि अख्तियारको प्रमुख भएका थिए । धरौटी बुझाउन नसकेपछि गत मंसिरदेखि थुनामा बस्दै आएका उनले स्वास्थ्यका कारण रिहाइ माग्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । ‘६९ वर्षका ज्येष्ठ नागरिक बस्न्यातलाई मुटुको समस्या रहेको र उनी र परिवारका सदस्यहरू समेत कोभिड संक्रमित भई उपचार गराइरहेकाले’ थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । उनीसरहका अरू प्रतिवादी साधारण तारिखमा वा धरौटीमा छुटेको भन्दै उनलाई थुनामा राख्नु मानवीय दृष्टिले अनुचित हुने सर्वोच्च अदालतको ठहर थियो ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना मुद्दामा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका पहिलो अभियुक्त हुन् डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल । उनीविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख २० हजार बिगो र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग थियो । विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि २०७६ चैत २ मा थुनामा पठाएको थियो । पौडेल सर्वोच्चमा गएपछि २०७७ असारमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले दुई लाख धरौटीमा रिहा आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै पूर्वभूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएकामा विशेष अदालतले पाँच लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो । कमिसनस्वरूप सरकारी जग्गा लिएको अभियोग लागेका इन्द्रबहादुर थापा क्षत्रीलाई पनि विशेष अदालतले एक लाख धरौटीमा छोडेको थियो ।

तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे तीन लाख धरौटीमा छुटेका थिए । ७ करोड ८ लाख ८४ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा लागेका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई तीन लाख धरौटीमा छोडेको थियो ।

गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा टीकाबहादुर बीसी पनि पनि धरौटीमा छुटेका थिए । पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध अख्तियारले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेकामा साधारण तारिखमा रिहा गरेको थियो । तीन दर्जनभन्दा बढी अभियुक्त अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् ।

गच्छदारले ललिता निवास प्रकरणमा आफूमाथि दुराग्रह राखेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको बताएका छन् । विशेष अदालतमा धरौटी बुझाएर निस्किएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘ललिता निवासको तथाकथित जग्गा प्रकरण अनुसन्धानको अभियोगपत्र दुराग्रहपूर्ण छ, प्रतिशोधपूर्ण रूपले ममाथि मुद्दा लगाइयो ।’

अदालतको आदेश भने आफ्ना लागि मान्य हुने उनले बताए । ‘जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि लडेको मान्छे भएकाले विशेष अदालतमा उपस्थित भएको हुँ,’ उनले भने । ललिता निवासको मुद्दाबारे आफूले छिट्टै थप धारणा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीको तत्कालीन संसदीय दलका उपनेता रहेका गच्छदारविरुद्ध मुद्दा चलाइएको भन्दै कांग्रेसले २०७६ माघ २३ मा प्रतिनिधिसभा बैठक नै अवरुद्ध गरेको थियो । अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएपछि उनी संसद्बाट निलम्बित छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट