काठमाडौं, १३ पुस :  देशभरका स्वास्थ्यकर्मी विभिन्न १८ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । एक महिनासम्म उनीहरूका मागको वास्ता नगरेको सरकारले देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलन उत्रिएपछि वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा। रोशन पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वार्ता समितिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतम र प्रशासन महाशाखाका सहसचिव दामोदर रेग्मी सदस्य छन् । समितिका संयोजक डा। पोखरेलले केही दिनभित्र वार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने बताए । नयाँ मन्त्री आएकाले वार्ताका लागि एक–दुई दिन लाग्ने उनको भनाइ छ ।

वार्ता टोली गठन भएको औपचारिक जानकारी आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइएको छ । उनीहरूको तर्फबाट पनि वार्ताका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नाम मन्त्रालयले माग्ने भएको छ । कोभिड महामारीको समयमा खाइपाई आएको सेवा–सुविधा कटौती, जोखिम भक्ता नपाएकोजस्ता विभिन्न १८बुँदे माग राखेर देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा छन् ।

विगतमा पटक(पटक माग राख्दै आएको भए पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिको नेतृत्वमा देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले आइतबार राजधानीको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन समेत गरेका छन् । आन्दोलनलाई नेपाल चिकित्सक संघले पनि साथ दिएको छ ।

यसअघि स्वास्थ्यकर्मीहरूले माग पूरा गर्न मन्त्रालयलाई २१ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमको अवधिमा पनि माग पूरा नभएपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। लोचन कार्कीले बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ वटा पेसागत संघ–संगठनले ७ मंसिरमा मन्त्रालयलाई १८बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, अखिल नेपाल प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संगठनलगायत संघ–संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा। कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीले उठाएका माग जायज भएको बताए । यी मुद्दाहरू सीधा जनतासँग सम्बन्धित भएकाले सम्बोधन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले आग्रह गरे ।

‘कति साथीहरूको मृत्यु भयो, कति आइसियूमा छन् कति आइसियूबाट बाहिर आए पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ यस्तो अवस्थामा पनि राज्यले स्वास्थ्यकर्मीप्रति ध्यान नदिएको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘ज्यान जोखिममा राखेर स्वास्थ्यकर्मी कोभिडसँग लडिरहेका छन्, तर राज्य चलाउने जिम्मेवार निकायहरूको ध्यान सत्तामा रहेको छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट