काठमाडौं, ८ पुस :  नेपालको संसद भंग भएपछि भारतको संस्थापन धारले सन्तोष मानेको छ । ‘नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव अब खण्डित भएको छ, भारतले आफ्नो पूर्ववत् वर्चश्व कायम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ भारतीय जनता पार्टीका नेता र भारतीय विदेश मन्त्रालयसहित कर्मचारीतन्त्रको मूल्यांकन छ ।

नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत रणजित राय, भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले चीनको प्रभाव घटेको भन्दै भारतलाई फाइदा भएको टिप्पणी पनि गरिसकेका छन् । मंगलबार द इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित लेखमा पूर्वराजदूत रायले नेकपा मिलाउने चीनको प्रयास सफल नभएको निष्कर्ष दिएका छन् ।

‘चिनियाँहरूले ओलीलाई सहयोग गरिरहेको वेलासम्म सबै ठीक थियो । तर, चीनले ओलीको नेतृत्वको निरन्तरतामा भन्दा नेकपा एक रहने विषयमा बढी चासो दिएको महसुस भएपछि ओलीको रणनीति बदलियो,’ राजदूत रायले लेखेका छन् । ओलीले त्यसपछि भारतसँग सम्पर्क बढाएको उनको मूल्यांकन छ ।

भारतका विज्ञहरूको अर्को समूहले भने ओलीको निर्णयले हिमालय क्षेत्रमा अस्थिरताको बिउ रोपेको तर्क गरेको छ । ‘हिमालयमा राजनीतिक अस्थिरता भारतको पक्षमा हुँदैन । रणनीतिक संवेदनशीलता नबुझ्नेहरूले ओलीको कदमलाई सही रूपमा लिन सक्लान्, तर यो सहज परिस्थिति होइन,’ रक्षा मन्त्रालयसम्बद्ध थिंकट्यांक एमपिआइडिएसएका नेपालविज्ञ डा। निहार नायकले भने, ‘भारतका लागि पनि सहज अवस्थाचाहिँ होइन ।’

भारतले नेपालको घटनाक्रमबारे आधिकारिक रूपमा भने प्रतिक्रिया जनाएको छैन । ‘भारत नेपालमा सरकार र राज्य संयन्त्रहरूसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छ । यो सरकार निरन्तर रहे पनि, अर्को सरकार आए पनि सहकार्य गर्नेछ । तर, नेकपाभित्रको विवादले ल्याएको संकटमा भारत फस्न चाहँदैन,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘विगतमा यस्ताखाले राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा भारतको नाम जोडिन्थ्यो, भारतविरोधी भावना उत्पन्न हुन्थ्यो, अहिले यस सन्दर्भमा भारतलाई सजिलो भएको छ ।’ नेपाल हेर्ने एक भारतीय कूटनीतिज्ञले यो परिस्थिति भारतलाई अनुकूल वा प्रतिकूल नहुने विश्लेषण गरे ।

दिल्लीबाट उनले टेलिफोनमा भने, ‘नेकपाभित्रको झगडामा भारतले होइन, चीनले मध्यस्थता गरिरहेको थियो । यो परिस्थिति आउँदा चीन दुःखी होला, भारत न दुःखी छ, न खुसी छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट