Logo

जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह



काठमाडौं, ५ पुस :   राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । केही दिनअघि मात्र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी भएको अध्यादेशले पनि ऐनसरहको नै मान्यता पाएको छ ।

के एकपटक जारी भएको अध्यादेश जहिलेसुकै पनि खारेज हुन सक्छरु संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी भएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा उठेको आवाजलाई लिएर उक्त प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९२० मा जारी भएको अध्यादेश तीन तवरले खारेज वा निस्क्रिय हुने व्यवस्था भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् । सो उपधारा ९२०को खण्ड ९क०मा जारी भएको अध्यादेशलाई संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र ती दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा सो अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

यसै गरी खण्ड ९ख०मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुने व्यवस्था छ । केही दिनअघि जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश यही खण्ड ९ख० बमोजिम खारेज गर्न नेकपा भित्रै र अन्य पार्टीबाट दबाब आइरहेको छ ।

त्यस्तै उपधारा ९२० को खण्ड ९क० र ९ख० बमोजिम निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने भनी खण्ड ९ग० मा उल्लेख गरिएको छ । जारी भएको अध्यादेशलाई खण्ड ९ख० बमोजिम खारेज गर्ने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वचन दिनुभएको भए तापनि शनिबारसम्म सोबमोजिम भएको छैन ।

यसैबीच संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट मंगलबार अध्यादेश जारी भएकोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको तीनवटा रिट निवेदनको सुनुवाइको पालो आएन । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न ६ जना सदस्यमध्ये ५ जना हुनुपर्ने कानुनी ब्व्यवस्थालाई संशोधन गरी बहुमत मात्र भए पनि पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको विरुद्धमा सर्वोच्चमा तीनवटा रिट दायर भएका थिए ।

दायर गरिएका रिट निवेदनमा सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गरेको दाबी गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल तथा कञ्चनकृष्ण न्यौपानेद्वार सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरिएको हो । ती रिट निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भनी शुक्रबार पेसी तय गरिएको थियो । समयाभावका कारण ती रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा ९३० मा संशोधन भएको थियो । संशोधन हुनुभन्दा अघिको प्रावधानमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख थियो ।

अबको संशोधनपछि बहुमतको संख्या भए पुग्ने बनाइएको थियो । अध्यक्षसहित ६ जना भएको परिषद्मा अब प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य दुई जना अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी संख्या पुग्ने भएको थियो । त्यसरी संशोधन गरिएको विषयले संविधानविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार

सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा, १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन

काठमाडौँ १५ जेठ :  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सबैभन्दा धेरै शिक्षामा बजेट

असार पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्न निर्देशन

काठमाडौं ३ जेठ  : काठमाडौं महानगरपालिकाले असार पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन शुरु गर्न