JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
Logo

जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह



काठमाडौं, ५ पुस :   राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । केही दिनअघि मात्र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी भएको अध्यादेशले पनि ऐनसरहको नै मान्यता पाएको छ ।

के एकपटक जारी भएको अध्यादेश जहिलेसुकै पनि खारेज हुन सक्छरु संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी भएको अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा उठेको आवाजलाई लिएर उक्त प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९२० मा जारी भएको अध्यादेश तीन तवरले खारेज वा निस्क्रिय हुने व्यवस्था भएको कानुनविद्हरुले बताएका छन् । सो उपधारा ९२०को खण्ड ९क०मा जारी भएको अध्यादेशलाई संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र ती दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा सो अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

यसै गरी खण्ड ९ख०मा जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुने व्यवस्था छ । केही दिनअघि जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश यही खण्ड ९ख० बमोजिम खारेज गर्न नेकपा भित्रै र अन्य पार्टीबाट दबाब आइरहेको छ ।

त्यस्तै उपधारा ९२० को खण्ड ९क० र ९ख० बमोजिम निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने भनी खण्ड ९ग० मा उल्लेख गरिएको छ । जारी भएको अध्यादेशलाई खण्ड ९ख० बमोजिम खारेज गर्ने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वचन दिनुभएको भए तापनि शनिबारसम्म सोबमोजिम भएको छैन ।

यसैबीच संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट मंगलबार अध्यादेश जारी भएकोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको तीनवटा रिट निवेदनको सुनुवाइको पालो आएन । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न ६ जना सदस्यमध्ये ५ जना हुनुपर्ने कानुनी ब्व्यवस्थालाई संशोधन गरी बहुमत मात्र भए पनि पुग्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको विरुद्धमा सर्वोच्चमा तीनवटा रिट दायर भएका थिए ।

दायर गरिएका रिट निवेदनमा सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गरेको दाबी गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल तथा कञ्चनकृष्ण न्यौपानेद्वार सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरिएको हो । ती रिट निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भनी शुक्रबार पेसी तय गरिएको थियो । समयाभावका कारण ती रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।

अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस चाहिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा ९३० मा संशोधन भएको थियो । संशोधन हुनुभन्दा अघिको प्रावधानमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख थियो ।

अबको संशोधनपछि बहुमतको संख्या भए पुग्ने बनाइएको थियो । अध्यक्षसहित ६ जना भएको परिषद्मा अब प्रधानमन्त्री बाहेक अन्य दुई जना अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी संख्या पुग्ने भएको थियो । त्यसरी संशोधन गरिएको विषयले संविधानविपरीत भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एसईई परीक्षा जेठ १३ देखि २४ गतेसम्म

काठमाडौँ २५ फागुन । यस वर्षको एसईई तथा कक्षा १२ को परीक्षा आगामी जेठमा हुने

खाजाको पैसाले ट्रयाकशुट बितरण

बनेपा ५ माघ : काभ्रेको बेथान्चोक गाउँपालिका ६ भुक्देउका रहेको सरस्वती माध्यामिक विद्यालयले खाजाको लागि

कक्षा ११ को पाठ्यक्रम टुंगो नलाग्दा अन्योल

काठमाडौं, २५ पुस :   नयाँ र पुरानो कुन पाठ्यक्रम लागु गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न

एसईईको रजिष्ट्रेसन खुल्यो हेर्नुहोस् (सूचना सहित)

काठमाडौं, १५ पुस :  माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसईईमा समावेश हुनका लागि आवेदन र रजिष्ट्रेशन

काठमाडौंका विद्यालय तत्काल नखुल्ने

काठमाडौं, १ पुस :  कोभिड९१९ का कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका

कक्षा १२ को परीक्षा आजदेखि, चार लाख ३२ हजार परीक्षार्थी सहभागी

काठमाडौं, ९ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षा आज (मंगलबार) देखि शुरु हुँदैछ । परीक्षामा