काठमाडौं, ३ पुस :  सरकारको निर्णय विपरीत कान्तिपुर डेन्टल कलेज शिक्षण अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टरले कोरोना संक्रमित एक वृद्ध एकल महिलाको उपचार शुल्क भन्दै पाँच लाख ३८ हजार पाँच सय ८५ रुपैयाँ उठाएको छ । त्यति मात्रै होइन, संक्रमितको उपचारबापत सरकारले दिने अनुदान रकम हत्याउन त्यही बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत पेस गरेको छ ।

अस्पतालले सोलुखुम्बुनिवासी ६४ वर्षीया हम्पुली ९हम्बु० तामाङबाट रकम उठाएको हो । उनी ३० वर्षदेखि एकल महिलाको रूपमा जीवन बिताइरहेकी छिन् । सरकारले गत १९ असोजमा कोरोना उपचारबापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० आदेश ०७७ जारी गरेको थियो । जसमा विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, अति अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मीको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ ।

संक्रमितको उपचारमा लागेको खर्च सरकारले अनुदानबापत अस्पताललाई उपलब्ध गराउँछ । कान्तिपुर कोरोना अस्पतालका रूपमा पनि सूचीकृत छ । यस्ता अस्पतालले संक्रमितको उपचारबापत शुल्क लिन पाउँदैनन् ।

६ मंसिरमा अस्पतालमा भर्ना भएकी हम्बु १८ दिनपछि २४ मंसिरमा डिस्चार्ज भएकी थिइन् । सरकारको निर्णय उल्लंघन गर्दै अस्पतालले पाँच लाखभन्दा बढी असुलेको भन्दै हम्बुका छोरा पिटी लोप्चनले २६ मंसिरमा प्रमाणसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए । त्यसकै आधारमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरणसहित अस्पतालमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

अस्पतालले औषधिका नाममा मात्रै एक लाख रुपैयाँको बिल उठाएको लोप्चनले बताए । ‘तर, आमाले कुनै औषधि खाएको हामीलाई जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘अस्पतालले के–कस्तो औषधि चलायो हामीले देख्नसमेत पाएनौँ । हाम्रा जानकारी विना औषधि कसरी प्रयोग भयो त ?

विल हेर्नुहोस्

अहिलेसम्म कोरोनाको भ्याक्सिन नेपालमा आएको छैन । अरू कुनै भ्याक्सिन दिएको भए पनि त्यसको प्रमाण शरीरमा हुन्छ होला, त्यो पनि छैन ।’ अहिले आएर फर्मेसीले आफू अस्पतालको नभएको बताउने गरेको उनले बताए ।

डिस्चार्ज भएर आउँदा चिकित्सकहरूले अस्पतालमा चलाएका सात प्रकारका औषधि दिएको लोप्चनले बताए । ‘बाहिर बुझ्दा ती औषधिको मूल्य एक पत्ताको २० देखि ८० रुपैयाँसम्म प¥यो, तर बिल एक लाखको बनाएर पैसा असुल्यो,’ उनले भने । अस्पतालले परीक्षण गरेको पिसिआर रिपोर्टमा पनि आफूलाई शंका लागेकाले त्यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा उजुरी दिने बताएपछि अस्पतालले पटक–पटक बन्दकोठामा लगेर छलफल गर्न आग्रह गरेको लोप्चनले बताए ।

मन्त्रालयले हम्बुको पिसिआर परीक्षण गरिएको मिति, पजिटिभ–नेगेटिभ आएको मिति, बिरामीले तिरेको रकम र ती बिरामीको उपचार गरेबापत अस्पतालले मन्त्रालयसँग अनुदान माग गरे–नगरेको विवरण मागेको थियो । अस्पतालले पाँच लाख ३८ हजार पाँच सय ८५ उपचार शुल्क लिएको र अनुदान लिनका लागि त्यही बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि पठाएको स्वीकार गर्दै जवाफ दिएको छ ।

अस्पतालका म्यानेजर डा। समीर मैनालीले बिरामी भर्ना हुने वेलासम्म सरकारले निःशुल्क उपचारको निर्णय गरेको जानकारी नपाएका कारण शुल्क लिएको हास्यास्पद तर्क गरे । जब कि हम्बु अस्पताल भर्ना भएको ६ मंसिरभन्दा झण्डै दुई महिनाअघि नै १९ असोजमा सरकारले त्यस्तो निर्णय गरिसकेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा। समीरकुमार अधिकारीले कान्तिपुर अस्पतालमाथि छानबिन भइरहेको बताए । ‘अहिले आवश्यक प्रमाण हेर्ने काम भइरहेको छ, दुई–चार दिन समय लाग्छ,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट