काठमाडौं, १८ मंसिर प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएयताको साढे २ वर्षमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबैभन्दा धेरै भेटघाट कसैसँग गरे भने ती अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै हुन् । ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएको तेस्रो दिन ०७४ फागुन ५ गते सुरु भएको अध्यक्षद्वयको अनवरत भेटघाटको सिलसिला गत कात्तिक २५ गतेयता भने ठप्प छ ।

पार्टी सचिवालय बैठक हुँदा दुई मिटरको दूरीमा बसेर एकअर्काविरुद्ध तिखो टिप्पणी गर्नेबाहेक यी दुई अध्यक्षबीच संवाद नहुँदा नेकपाको प्रगति स्थिर देखिन्छ, अन्तरद्वन्द्व उकुसमुकुसपूर्ण छ । यही पृष्ठभूमिका बीच बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठकबाट पार्टीभित्रको बहुमतीय अभ्यास औपचारिक रूपमै सुरु गर्ने तयारीसहित बालुवाटार पुगेका नेताहरू हच्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रणनीति बनाउन थप समय पाएका छन् । ‘हामीसँग बहुमत छँदै छ, बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भए पनि नभए पनि कात्तिक २२ यता सचिवालयमा आएका सबै लिखित दस्ताबेजलाई स्थायी कमिटीमा लैजाने र त्यहीँबाट छिनोफानो गर्ने पक्षमा थियौं,’ सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर प्रचण्ड कमरेडले अधिकांश विषय प्रधानमन्त्रीसितै सम्बन्धित भएकाले उहाँ उपस्थित नहुँदासम्म बैठक बस्न नसकिने बताएपछि सार्न सहमत भएका हौं ।’

मंगलबार नै अनौपचारिक छलफल गरेपछि मात्रै औपचारिक बैठक राखौं भनेका प्रधानमन्त्री ओली बुधबार बैठकमा नआउने सम्भावना शतप्रतिशत नै थियो । उनले आफू बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने खबर महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत पठाएपछि अध्यक्ष दाहाल र पौडेलका बीचमा बैठक कक्षबाहिर केहीबेर खासखुस चल्यो । लगत्तै बैठक सुरु गरेका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म बैठक बस्न नसकिने भन्दै थप संवादका लागि २० गतेसम्म बैठक रोक्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

यो प्रस्ताव पारित भएलगत्तै पार्टीका सबै कमिटीमा अल्पमतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद, छलफल र रणनीतिका लागि ३ दिन समय पाएका छन् । यो बीचमा उनले के गर्लान् त रु ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अनौपचारिक छलफलका लागि मंगलबारकै सचिवालय बैठकमा पनि समय माग्नुभएको थियो,’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले भने, ‘उहाँले सहमतिका लागि जतिसक्दो बढी छलफल नै गर्नुहुन्छ, २० गतेसम्म यसै हुन्छ भनेर निकास निस्किएन भने बैठक पछि सारेर भए पनि सहमतिकै खोजी गरिनेछ ।’

तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर यहाँसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले सबैभन्दा जटिल समय हो । आफ्नै पार्टीका अधिकतर ‘कमरेड’ हरूको घेराबन्दीमा परेका ओलीको पक्षमा यो समय छैन । त्यसैले उनी तीनरचारवटा विकल्प तयार पारेर बस्नेछन्, ओलीका कतिपय योजना पूर्वनिर्धारित पनि हुन् ।

उनले सचिवालय बैठकमा व्यक्त गरेका धारणा, लिखित दस्ताबेज र उनको संगतमा रहेका नेताहरूका कुराअनुसार ओलीको पहिलो विकल्प र प्रस्ताव सचिवालयमा पेस भएका सबै दस्ताबेज फिर्ता गराउने र भदौ २६ को स्थायी कमिटीमा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि ती निर्णयहरूको पुनर्व्याख्यासहित अघि बढ्नु हुनेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसित यो बीचमा घनीभूत छलफल हुन सक्छ । विनु सुवेदीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेकी छिन् ।