काठमाडौं २४ कार्तिक :   नयाँ निर्वाचनमार्फत अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्धबारे चर्चा सुरु भएको छ ।पूर्वपरराष्ट्रसचिव एवं अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूतहरू अन्तर्राष्ट्रिय उदारवादी वातावरण हुने, अन्तर्राष्ट्रिय धु्रवीकरणको प्रक्रिया मत्थर हुने, मध्यपूर्वको तनाव मत्थर हुने र नेपालमा मिलिनियम कर्पोरेसन ९एमसिसी०बारे नयाँ शिराबाट छलफल सुरु हुने टिप्पणी गर्छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यको विश्लेषणमा अमेरिकामा नेतृत्व परिवर्तनले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा धेरै फरक नपर्ने, तर विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक वातावरण बन्ने हुनाले त्यसबाट नेपाललाई पनि सहज अवस्था हुनेछ । ‘बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिससँग नेपालीको पहुँच रिपब्लिकनहरूको भन्दा सहज छ । इन्टरनेसनल अर्डर फ्रेन्ड्ली हुन्छ । बाइडेन उदारवादी धारका हुनाले त्यसले हामीलाई पनि राम्रै हुन्छ,’ आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

अब संयुक्त राष्ट्रसंघमा अमेरिकी भूमिका बढ्ने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौतामा अमेरिका पुनः प्रवेश गर्ने अवस्था नेपालका लागि पनि सकारात्मक हुने उनको बुझाइ छ । ‘मुख्य त अमेरिकामा जुनसुकै पार्टीको सरकार गठन भए पनि सम्बन्धमा तात्विक फरक पर्दैन, दुवै प्रशासनसँग हाम्रो सम्बन्ध हार्दिक रहँदै आएको छ,’ आचार्यको भनाइ छ ।

कागजात नपुगेर अमेरिकामा चिन्तित भएका नेपाली समुदायका लागि बाइडेनको विजयले राहत दिलाउने आचार्यको बुझाइ छ । किनकि निवर्तमान हुँदै गरेका रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कागजात नभएका आप्रवासीलाई आफ्नै देश फर्काइदिने चेतावनी दिएका थिए ।

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा। सुरेशचन्द्र चालिसेको बुझाइमा बाइडेनको विजयले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा भिन्नता आउनेछ, तर नेपालका लागि अरू प्रशासनभन्दा आधारभूत भिन्नता हुनेछैन । ‘अब पक्कै पनि मध्यपूर्वको क्षेत्रीय तनाव कम हुनेछ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा अमेरिका फर्किनेछ । चीनसँगको व्यापार युद्ध केही हदसम्म मत्थर हुनेछ,’ पूर्वराजदूत डा। चालिसे भन्छन्, ‘ट्रम्पले लेफ्ट वा राइट कित्तामा विश्वलाई धु्रवीकृत गरिरहेका थिए, बाइडेनको पृष्ठभूमिअनुसार उनले दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।’

डा। चालिसेको बुझाइमा नेतृत्व परिवर्तनले नेपाललाई भने तात्विक फरक पर्दैन । ट्रम्प प्रशासनको विपक्षमा उभिँदा पनि अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको चालिसेको दाबी छ । अमेरिकाले इजरायलको जेरुसेलमलाई राजधानी घोषणा गरेको कदमविरुद्ध सिरिया र टर्कीले राष्ट्रसंघमा विरोध प्रस्ताव दर्ता गरे । राष्ट्रसंघको महासभामा आपत्कालीन मतविभाजन हुँदा नेपाल पनि ट्रम्पको विपक्षी कित्तामा उभियो, जहाँ एक सय २८ देशले विपक्षमा मत दिएका थिए ।

त्यसवेला ट्रम्पले अमेरिकाको विपक्षमा भोट हाल्नेलाई अनुदान कटौती गर्ने चेतावनी दिएका थिए । विपक्षमा मत हाले पनि ट्रम्प प्रशासनले नेपाललाई दिने अनुदान कटौती गरेन । इजरायलसँग नेपालको सम्बन्ध पनि तलमाथि भएन । ‘त्यसवेला अनुपस्थित रहने विकल्पको प्रयोग नेपालले गरेन । त्यो ठीक निर्णय थिएन, तर हामीलाई फरक पनि परेन,’ डा। चालिसे भन्छन्, ‘डेमोक्र्याटिक वा रिपब्लिकन जोसुकै उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा नेपालसँग सम्बन्धमा तलमाथि हुँदैन भन्ने यो बलियो प्रमाण हो ।’

अमेरिकाले नेपाललाई स्वतन्त्र आँखाबाट हेर्दै आएको डा। चालिसेको बुझाइ छ । उनको बुझाइमा भारतमा सिक्किम विलय भएपछि तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरले विश्वभरका अमेरिकी मिसनमा पठाएको केबुलमा नेपाल र सिक्किम एकै प्रकृतिका देश नभएको उल्लेख थियो । विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेको दस्ताबेजअनुसार नेपाल सम्प्रभु देश हो, सिक्किमजस्तो होइन भन्ने किसिन्जरको भनाइ थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री कोन्डालिसा राइस भारत भ्रमणमा आएका वेला उनी र भारतीय तत्कालीन समकक्षी के नटवर सिंहले भनेका थिए, ‘नेपालका सन्दर्भमा भारत र अमेरिका एकै ठाउँमा छन् ।’ ‘नेपालका सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ भारत र अमेरिकाको धारणा मिल्छ, कहिले मिल्दैन, दोस्रो जनआन्दोलनका वेला चीन र अमेरिकाको पनि धारणा एउटै थियो कि संवैधानिक शक्तिहरू मिलेर अघि जानुपर्छ,’ चालिसेको भनाइ छ, ‘अमेरिकाले नेपाललाई भारतको नजरबाट हेर्दैन ।’

अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत डा। शंकर शर्माको बुझाइमा अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति र डेमोक्र्याटिक पार्टी नेताहरूको नेपाल र नेपालीप्रति सद्भाव छ । ‘हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ, अमेरिकासँग हाम्रो त्यस्तो ठूलो एजेन्डा छैन,’ डा। शर्मा भन्छन्, ‘नयाँ नेतृत्व आएको अवस्थामा पनि हामीलाई तात्विक फरक केही पर्दैन । तर, अमेरिकाका आप्रवासी नेपालीलाई अलिकति राहत महसुस भएको छ ।’

उनको बुझाइमा विश्वव्यापी वातावरणमा केही फरकपन आउने अवस्था छ । ‘एक दर्जनजति अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा ट्रम्प प्रशासन निष्क्रिय थियो, अब बाइडेनले अमेरिकालाई सक्रिय गराउनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगप्रति बाइडेन सकारात्मक हुनाले यसको लाभ नेपाललाई पनि मिल्नेछ,’ डा। शर्माको भनाइ छ, ‘कतिपय सुरक्षा र रणनीतिक विषयमा भारतसँग अमेरिकाले पक्कै सरसल्लाह गर्नेछ, बाँकी विषयमा उनीहरूले सरसल्लाह गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।’

एमसिसीको हकमा अमेरिकाले नेपाललाई थप आश्वस्त पार्ने र संसद्बाट पारित हुने अवस्था सिर्जना हुने डा। शर्माको बुझाइ छ । ‘विदेशमन्त्रीदेखि एमसिसीका प्रशासकहरू परिवर्तन हुुन्छन्, उनीहरूले दबाब दिने होइन, एमसिसीबारे नेपाललाई आश्वस्त पार्नेछन् भन्ने मलाई लाग्छ,’ पूर्वराजदूत शर्माको बुझाइ छ, ‘एमसिसी सम्झौता संशोधन हुँदैन, तर नेपालमा उत्पन्न शंका सम्बोधनसहित एउटा लेटर अफ एक्सचेन्ज हुन सक्छ । त्यसपछि एमसिसी पारित हुने अवस्था आउँछ ।’ सत्तारुढ दलभित्रको विवादले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । नयाँपत्रिका दैनिकबाट