Logo

‘मन्त्रीले कुनै पनि सामान खरिदकाे डिल गर्ने नै हाेइन’ : नेता पाण्डे



माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका सुरेन्द्र पाण्डे एक सफल अर्थमन्त्रीको रुपमा चिनिन्छन् । पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे आर्थिक तथा योजनाका विषयमा विशेष दख्खल पनि राख्छन् । उनी माधव कुमार समूहका नेताको रुपमा समेत परिचित छन् । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका पाण्डेसँग काभ्रे आएका बेला खबरघर सहकर्मीले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी नियालि रहनुभएको छ ?
तपाईले संकेत गर्नु खोज्नुभएको सञ्चार मन्त्रीको सार्वजनिक अडियो हो जस्तो लाग्यो । जुन काभ्रेबाटै निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभा सदस्य र सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जीको अडियो टिप सार्वजनिक पछि उहाँले दिएको राजिनामाले एउटा तरंग ल्याएको छ । यस बारेमा पार्टीको सचिवालय बैठकमा छलफल भइसकेको छ । पार्टीले छानविन नगर्ने र सम्बन्धित निकायलाई छानविन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भयो भन्ने सुनेको छु । यो पार्टी भित्रको आन्तरिक मामिला मात्रै भएन । आन्तरिक रुपमा छानविन गरेर समसुम पारौँ भन्ने खालको विषय भएन । किन भने मन्त्री भइसकेको, सार्वजनिक ओहोदामा पुगेका ब्यक्तिका बारेमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायले जे तथ्य बाहिरा ल्याउँछन । त्यसैको आधारमा यो घटना टुंगो लाग्छ ।

ब्यक्तिगत रुपमा तपाई आफैलाई चाँहि यो घटनाले कत्तिको झस्कायो ?
तथ्य के हो त्यो त पछि नै थाहा भइहाल्छ । तर जुन कुरा बाहिर सार्वजनिक भयो । यो राम्रो कुरा हुदैँ होइन । ब्यक्तिलाई त नोक्सान पुर्याइ नै हाल्यो । एउटै घटनाले राजिनामा दिन बाध्य बनायो । यो कुराले पार्टीको प्रतिष्ठामा पनि आँच पुर्याएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालहरु यतिधेरै क्रियाशिल छन कि मान्छेको ब्यक्ति र राजनीतिक जीवन क्षणभरमै धुमिल पारिदिन्छन् । यस्तो कुरालाई गम्भीरता पूर्वक लिएर त्यो नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरुले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । यसबाट अरुले पनि के कुरा सिक्न जरुरी छ भने को कस्को पछि लागिरहेको हुन्छ कुनै ठेगान छैन । त्यसैले हरेकले होसियारी पूर्वक काम गरिएन भने पछि अरु घटनापनि सार्वजनिक नहोला भन्न सकिन्न । जसले पार्टी अनि स्वयम ब्यक्तिलाई समेत ठूलो असर पुर्याउँछ ।

तपाई त आफै मन्त्री भइसक्नु भएको ब्यक्ति, कमिसनको अफर चाँहि थुप्रै आउँदो रहेछ है ?
मैले बुझेको कुरा के हो भने । मन्त्रीले चाँहि कुनै पनि सामान खरिद गर्ने काम गर्दैनन् । र त्यसमा संलग्न हुनु पनि हुदैँन । मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कुनैपनि खरिदहरु सचिव र त्यो भन्दा तल्लो तहबाटै टुंगिने विषय हुन्छ । तपाईलाई उदाहरण नै सुनाउँछु । म अर्थ मन्त्री हुदाँ चुरोट, रक्सीका बोतलमा टाँसिने स्टीकर अभाव भो । कर्मचारी अख्तियारले समाउँछ भनेर टेण्डर नगरी बसेका रहेछन । पछि ति कर्मचारीलाई बोलाए । प्रक्रिया अनुसार पारदर्शि ढंगले टेण्डर आह्वान गरेर स्टीकर छाप्नु । नचाहिँदो काम भयो भने अख्तियारले भन्दा पहिला म आफै कारबाही गर्छु भने । पछि कर्मचारीले टेण्डरको सुचना निकाले । काम प्रक्रियामै भयो । न लेखा समितिमा जवाफ दिनुपर्यो । न त अख्तियारमै ।

अनि अर्को कुरा कर्मचारीबाट मन्त्रीहरु जहिले पनि जोगिनुपर्छ । राम्रो काम गर्न खोज्यो भने बाहिर आउँदैन । तर केहि गढबड हुदैँछ भन्ने लाग्यो भने बाहिर आइहाल्छ । त्यसैले यस्ता गतल कुराबाट मन्त्री पहिला नै टाढा बस्नुपर्छ । आफु स्वच्छ भयो भने मात्रै कर्मचारीलाई स्वच्छ तरिकाले चलाउन सकिन्छ । गढबड गर्ने मन्त्रीलाई कर्मचारीले त्यहि अनुसार काम गर्छन् । गढबड नगर्नेलाई त्यहि अनुसार ।

कर्मचारी पनि मन्त्रीहरुलाई फसाउन लाग्छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
मैले त्यसो भनेको होइन । म अर्थमन्त्री हुदाँ एक जना सहसविचमा बढुवा भएर भर्खरै आउनुभएको थियो । चिने जानेको, नाता, साइनो केहि पनि होइन मेरो । मैले एयरपोर्ट भन्सारका प्रमुखको रुपमा जान निर्देशन दिए । तर उहाँले एयरपोर्ट भन्सारमा त म बस्दिन । मेरो श्रीमती अहिले नै झुण्डिएर मर्छे भन्नुभयो । किन भनेर सोधे ‘खरदार र कार्यालय सहयोगीले सामान गनेर झोलामा हालिदिन्छन् । अनि त्यहाँ तलमाथि भयो भने देखि त मुद्दा मलाई लाग्छ । म आफै गन्न जाने त होइन् । त्यसैले यस्तो ठाउँमा जादिन भन्नुभयो ।’ त्यसैले सबै कर्मचारी खराब हुन्छ भन्ने चाँहि होइन् । कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि स्वच्छ छवि भएका धेरै हुनुहुन्छ । तर मन्त्री बनेर जाने ब्यक्तिकै ब्यवहारमा निर्भर हुन्छन् धेरै कर्मचारी चाँहि भनेको ।

पछिल्लो घटनाले त प्रतिपक्षी दल सामु संसदमा तपाईहरु निरिह जस्तै देखिनुभयो नि ?
कहाँ छ प्रतिपक्ष ? संसदमा एकाध घटनालाई लिएर आधार बनाउनु हुदैँन । प्रतिनिधि सभामा अहिलेसम्मकै कमजोर प्रतिपक्षी छ । संख्या र स्वरको कुरा गरेको होइन मैले । जब भ्रष्टचारको कुरा उठ्छ, वेथितीको कुरा हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल मुछिने गरेको छ । उसैका नेताहरु सहभागि भएको पाइन्छ । त्यसैले हामी निरिह भएका छैनौँ ।

अहिले सरकारलाई चाँहि कुन रुपमा लिन भाको छ ? यो प्रश्न किन गरेको भन्दा तपाईहरु पूर्व एमालेको माधव कुमार नेपाल गुटको नेतृत्व गर्नुहुन्छ ।
तत्कालिन एमालेमा हुदाँ तपाईले भन्नु भएजस्तो गुट थियो । त्यसमा पनि महाधिवेशनका बेला खास गरि युवाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउनका लागि । चुनावमा त्यसको प्रभाव देखियो पनि । त्यो गुटबन्दीलाई कसरी समाधान गर्ने होला भन्ने विचारहरु मन्थन भइरहेका बेला एकीकृत माओवादीसँग पार्टी एकता भयो । पार्टी अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री केपी कमरेडले अब दोहोरिएर अध्यक्ष बन्दिन बन्नु भएको परिप्रेक्ष्यमा पार्टीभित्रको गतिविधि पहिलेको जस्तो पट्कै छैन् । अहिले कोर्ष फेरिएको छ । अहिले नयाँ हिसाबले कसरी जाने भन्ने चुनौती छ । हिजो पूर्व एमाले हुदाँको जस्तो केपी कमरेडसँग सम्बन्ध पुरै रुपान्तरित भएको छ ।

यसो भनि रहँदा माधव कुमार नेपाल पक्षले सरकारको राम्रो काम समेत प्रचार गरेनन भन्ने आरोप त खेपि रहनुभएको छ नी ?
तपाईले गरेको प्रश्न अरु धेरैले सोध्ने गरेका छन् । सरकारको राम्रो काम माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रचार गरेनन भन्ने होइन् । स्वयम केपी कमरेडसँग नजिक भएका । हिजो गुटको प्रभावमा परेर धेरैले अवसर पाएका ब्यक्तिहरुले अहिले सरकारको संरक्षण गरेर बोलेको अवस्था छ र ? अहिले हरेक कुरामा प्रधानमन्त्री आफैले बोल्नु परिरहेको छ । यो त केपी र माधव भन्दा पनि सिँगो पार्टीले सरकारको संरक्षणमा बोलेन भन्ने चाँहि कुरा हुन सक्छ । तर दूरी किन बढ्यो । हामीहरु बीचको कमजोरी के हो भनेर सुधार चाँहि समयमै गर्नुपर्छ । पार्टी एकीकृत भएर काम गर्न थाल्यो भने सरकारको राम्रा कामको त्यत्तिकै चर्चा भइ हाल्छ नि ।

सरकार चाँहि सहि ढंगमा छ कि छैन ?
सरकार बिलकुल सुतेर बस्यो भन्ने होइन । तर धेरै काम गर्नु बाँकी छ । किन भने हिजो चुनावमा होमिदैँ गर्दा जुन हामीले घोषणा पत्र बनाएर जनतालाई बाढ्यौ । मैले त्यो बेला पनि भनेको थिए । यो धेरै महत्वकांक्षी भयो । वस्तुगत भएन् । हुन त म घोषणा पत्र बनाउने टिममा सहभागि थिइन । तर एउटा चिजको बहस चाँहि आरम्भ भएको छ । घोषणा पत्र द्वारा विकास, निर्माण र रुपन्तारणको कुरा गर्न सजिलो भयो । पहिला पहिला यस्तो हुदैँन थियो । जुन घोषणा पत्रका साथ हामी विजयी भयौँ । अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छाँै । त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भयो भने मात्रै पनि म यसलाई सफल ठान्छु । तर ५० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई नै विश्वास छैन । घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका परियोजना, बजेट, साधनस्रोतका बारेमा अनाविज्ञता सहित लेखिएको थियो । हाम्रो देशको कर्मचारी तन्त्र, क्षमता, भू–राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गहिरो अध्यन बेगर लेखिएको कुरा यथार्थपरक थिएनन । हुन त चुनावी घोषणापत्र कहिले काँहि भावनात्मक पनि हुन्छन् ।

भनेको सरकार अलमलमै छ ?
हो । केहि कुरामा सरकार स्पष्ट छैन । सीमित स्रोत भएको बेला धेरै योजना अघि सार्नु भन्दा पनि थोरै योजना पुरा गरेर धेरै बनाउँदै जानुपथ्र्यो । अहिले सरकार यहिनेर हो अलमल परेको । पैसा कम छ । भएभरका योजना अघि सार्यो । एक्कै पटक २२ वटालाई राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेको छ । एउटै योजना तीन-चार खर्ब लाग्छ । अनि सरकारको विकास बजेट चाँहि जम्माजम्मी ४ खर्बको छ । यसरी गेमचेन्जर धेरै योजना अघि सार्नुभन्दा थोरै योजनालाई पुरा गरेको भए जनता सन्तुष्टि हुन्थे । यो पटक हामीले यति योजाना पुरा गर्यौ । अर्को पटक यो–यो योजना पुरा गर्छौ भन्न पाहिन्थ्यो । अहिलेको हिसाबले अर्को चुनावमा त्यसो भन्न सकिने अवस्था आउलो जस्तो छैन् ।

अब एमसिसिको कुरा गरौँ । माधव नेपाल पक्षधरका सांसदहरुले सदनबाट पास गर्न प्रधानमन्त्रीलाई साथ नदिएको भन्ने कुरा सुनिन्छ नी ?
यो गलत कुरा हो । ब्यक्तिगत रुपमा भन्नुहुन्छ भने स्थायी समिति बैठकमा अमेरिकी सैन्य रणनीति भित्र यदि पर्दैन भने यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा मैले राखेको हुँ । धेरै साथीहरुले पनि यस्तै अभिब्यक्ति दिनुभएको छ । यसमा यो वा त्यो पक्ष भन्ने नै छैन । अब कार्यदलभित्रका साथीहरुको मत बाँझियो कि छैन ? कुन–कुन बुँदा परिमार्जन गर्न सुझाव दिनु भयो त्यो त मलाई थाहा छैन । तर म अहिले पनि भन्छु यदि सैन्य रणनीतिभित्र होइन भने पास गराउनुपर्छ । किन भने विश्व राजनीतिलाई पनि हामीले नजिकबाट हेर्नुपर्छ । देशभित्र भइरहेका अमेरिका, भारत र चिनको गतिविधिलाई पनि हामीले ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

देशमा अर्थतन्त्रको अवस्था चाँहि सहि गतिमै छ ?
अहिले नै हामीले अत्याधिक प्रगति गरिसक्यौ भन्ने अवस्था छैन । केहि प्राप्त गर्ने अवस्थामै छौँ । सरकारले केहि सुचकहरुमा गम्भीरता पूर्वक सोच्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक बृद्धि दर र पूँजीको प्रवाहबीचको तलमेल मिल्नुपर्छ । त्यो अहिले देखिरहेको छैन् । विकास खर्च नै हुनसकेको छैन । पहिला समयमै बजेट नआएर पो यस्तो भयो भन्यौ । त्यो पनि सुधार भयो । तर विकास खर्च गर्ने तउरतरिका फेरिएको छैन । अब यसपालि जुन हिसाबले आर्थिक बृद्धि हुन्छ भनेर अनुमान गरेका थियौ । त्यो नहुने भनेर सार्वजनिक भइसक्यो ।

यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो पाउनु भो ?
अहिले विकास खर्चको ठूलो रकम स्थानीय सरकार मातहात हुन्छ । स्थानीय सरकारले ‘स्मार्टली’ पुरा गर्ने हो भने पनि आर्थिक बृद्धि दर बढाउन र रोजगार सीर्जना गर्न मद्दत पुग्छ । जे होस । संघ र प्रदेश सरकारको भन्दा स्थानीय सरकारको काम गराइ राम्रो देखिन्छ । तर अपेक्षित नजिता चाँहि स्थानीय सरकारको पनि छैन् । किन भने कर्मचारी नै छैनन भन्छन् । कानुन बनाएर दिएनौँ भन्छन् । कर्मचारी समायोजनको काम त सकियो अब काम होला नि भन्यो । यो वर्ष पनि अपेक्षाकृत रुपमा पुँजीगत खर्च स्थानीय तहमा हुन सकेको मैले पाएको छु । कर्मचारी अभाव वा ऐन, कानुन, नीति, नियम के ले काम हुन नसकेको हो ? त्यो निरुपनका लागि संघ र प्रदेश सरकारले ढिला गर्नुहुदैँन ।

अब अन्तिममा देशको राजनीति कतातिर डोरिएला केहि आँकलन गर्नु भाको छ ?
त्यस्तो मैले खास केहि देखेको छैन । किन भने यो स्थीर सरकार हो । बहुमत प्राप्त सरकार हो । त्यसैले आउँदो चुनावभन्दा अघि सरकार तलमाथि, यता उता हुने कुनै सम्भावना देख्दिन । तर जुन बाटोमा हामी हिडिरहेका छाँै । त्यसमा देखिएका केहि कमजोरीलाई सुधार गरेर सरकारको प्रभावकारिता बढाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार