धुलिखेल, ७ फागुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) को संख्या २ हजार १ सय ४७ छ । तर माघको अन्तिम हुनै लाग्दा ती मध्ये नवीकरण गर्ने एनजीओको संख्या भने मुस्किलले एक सय ८५ पुगेको छ । नवीकरण भएको मात्रै तथ्याङक हेर्दा बाँकी १ हजार ९ सय ६५ वटा एनजीओ अहिले निष्क्रिय छन । दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका संस्थाले कुनै पनि परियोजनाको काम गर्न नपाउने जिल्ला गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष टोम सापकोटाले बताए ।

सामुदायिक संघसंस्थाको सुशासनका न्यूनतम आधार समेत पुरा गर्न नसक्दा दर्ता भएका एनजीओहरु एकाएक निष्क्रिया बनेका हुन् । जिल्लामा गैरसरकारी संघसंस्थाको अवस्था निकै नाजुक रहेको पाइएको छ । धेरै गैससले कर तिर्न समेत समस्या भोगिरहेको महासंघका अध्यक्ष टोम सापकोटाले बताए । ‘कार्यक्रम नै नभएपछि दर्ता भएका गैससलाई कर तिर्न समेत समस्या भइरहेको छ, अध्यक्ष सापकोटाले भने ‘समाज सुधारका लागि यसअघि गैससले पुर्याएको योगदानको अहिले कुनै पनि हिसाबले कदर भएको पाइदैँन ।’

दिगो विकासका लागि नागरिक मञ्चका अध्यक्ष विपिन लामाले स्थानीय तहको अपेक्षा अनुसार योजना बनाउन नसक्दा संघसंस्थाहरुको अवस्था कमजोर बनेको बताए । स्थानीय तहले संघसंस्थालाई सूचीकृत गराएपनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भने खास वास्ता नगरेको उनको भनाई छ । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गैरसरकारी संघसंस्थाहरु निकै खुम्चिएका छन, उनले भने ‘यसको कारण स्वयम संस्था र गैरसरकारी संस्था महासंघले खोज्ने बेला भइसक्यो ।’ जिल्लामा नाम चलेका संघसंस्था समेत अहिले गुमनाम छन । धेरै संघसंस्थाको कार्यालय झोलामा सीमित देखिन्छन् ।

भूकम्पका बेला निकै सक्रिय देखिएका जिल्लाका एनजीओ अहिले कुन अवस्थामा छन भन्ने कुनै जानकारी छैन । स्थानीय तहको संरचनासँगै प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका एनजीओ एकाएक निष्क्रिय भएका हुन । काभ्रेका स्थानीय तहले सूचिकृत हुन आउने संघसंस्थालाई ३ हजारसम्म रकम लिने गरेका छन । तर कार्यक्रम भने दामासायी रुपमा पाउने गरेका छन । स्थानीय तहमा लामो समय जनप्रनिधि नहुदाँ काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुरमा दर्ता भएका धेरै संघसंस्थाले समेत काभ्रे आएर काम गर्ने गरेको दृष्टान्त थियो । ‘काभ्रे बाहेक अन्य जिल्लामा दर्ता भएर काभ्रेमा काम गर्न आउने धेरै एनजीओले काम गर्नुपूर्व कसैलाई जानकारी नै नदिने परिपाटी पनि थियो, गैसस अध्यक्ष सापकोटाले भने ‘काम सकिएपछि मात्रै जाने बेला अनुमति लिने चलन पनि उत्तिकै हावी थियो, तर अहिले अवस्थासँगै ब्यवस्था पनि फेरिएको छ ।’

सार्वजनिक, निजी, साझेदारीको अवधारणमा काम गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय तहहरुले संघसंस्थासँग काम नगरेको सामुदायिक सारथीका अध्यक्ष कृष्ण प्यारी नकर्मीको भनाई छ । ‘साझेदारीमा कुनै पनि स्थानीयले गैरसरकारी संस्थासँग काम गरेको पाइदैँन, उनले भनिन ‘नीति निर्माण देखि योजना कार्यान्वयनको पाटोमा समेत गैससलाई साथैमा लैजाँदा अनुभव सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले जिल्लाको स्थानीय तहहरुमा त्यस्तो देखिदैँन ।’

अहिले धेरै जसो स्थानीय सरकारको नियत नागरिक संस्थालाई दुःख दिने मात्रै देखिएको गैरसकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष जीतराम लामाले बताए । ‘कागजी रुपमा यो ल्याउँ, त्यो ल्याउ भनेर झन्झटिलो बनाइरहेको अवस्था छ, उनले भने ‘हामी पो हो त सरकार भन्ने भावना ह्वात्तै बढेको छ, नागरिक समाजलाई निर्वाध रुपमा काम गर्न दिनुका सट्टा नियन्त्रण गर्नुपर्न भन्ने मानसिकताबाट तीन तहकै सरकार ग्रसित भएको पाइन्छ ।’ अहिले स्थानीय सरकारहरुले धमाधम ऐन, कानुन र नीति बनाइरहेका छन् । तर त्यसमा स्थानीयको उपस्थिति त छदै छैन । नागरिक समाजको उपस्थिति र भूमिका पनि निकै कमजोर देखिन्छ । जसले गर्दा कार्यान्वयन तहमा जाँदा उक्त ऐन, कानुन र नीति नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् ।

हुन त अहिले स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने धेरै जसो जनप्रतिनिधि पहिलो एनजीओ क्षेत्रबाटै बनेका छन् । तर उनीहरुले पनि लगभग बाइपास नै गरेका छन नागरिक संघसंस्थालाई । फलस्वरु एनजीओहरु भाडा समेत तिर्न नसकेर अफिस खालि गरिरहेका भेटिन्छन् । जिल्लामा नाम चलेका रिमरेक, आर्सो नेपाल, नाङसाल एशोसियसन नेपाल, शान्ति जनआर्दश सेवा केन्द्र जस्ता एनजीओले समेत ठूलो मात्रामा कर्मचारी कटौती गरेका छन् ।

हुन त एनजीओ मार्फत गरिने कार्यक्रमहरु निश्चित अवधिका लागि हुन्छन् । तर एनजीओ नै चाँहि निश्चित अवधिका लागि मात्रै निकै कम खुलेका हुन्छन् । नागरिक संघसंस्थाको काम नागरिकलाई चेतना जगाउने र जिम्मेवार निकायलाई खबरदारी गर्ने हो । नाफा रहित संस्था भने पनि परियोजना बिना कुनै कार्यक्रम समुदाय केन्द्रित नगर्दा पनि नागरिक संघसंस्था माथि विश्वास गुमेको कतिपयको बुझाई छ । तर गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष जीतराम लामा सरकारकै सहयोगी भूमिकाको रुपमा नागरिक समाजले काम गरिरहेको बताउँछन् । ‘अहिले तीन तहको सरकार गठन भएपछि कसरी, कुन कामलाई अगाडी बढाउने भन्नेमा अन्योल देखिन्छ, त्यसैको चपेटामा नागरिक समाज पनि परेका हुन् उनले भने ‘काभ्रेमा मात्रै नवीकरण हुने संस्थाको संख्या कमी भएको होइन, देशका ७७ वटै जिल्लालाई आंकलन गर्ने हो भने १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै संस्था नवीकरण भएको पाइन्छ ।’

जिल्लामा गैरसरकारी संघसंस्थाको कमजोर उपस्थितिका माज धुलिखेलमा रहेको दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले केहि संघसंस्थाहरुलाइ सक्रिय बनाउने उद्देश्यले नागरिक समूह गठन गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य १६ प्लसलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन समूह गठन गरिएको हो । शान्ति, समावेशी, न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा नागरिक समाजले गरेका कामका बारे वर्षको दुई वर्षपटक छलफल हुनेछ । काभ्रे जिल्लामा दर्ता भएका ४६ वटा संस्था सहभागि रहेको उक्त समूहको सचिवालय तत्काललाई दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले गरिरहेको छ ।