काठमाण्डौ, १७ मंसिर : धुलिखेल नगरपालिकाले सडकभित्र पर्ने जग्गा अतिक्रमण गरेर स्टेज बनाएपछि स्थानीय दंग परेका छन् । अरनिको राजमार्ग अतिक्रमण गरेर सञ्चालनमा आएको पसलहरु डोजर लगाएर भत्काउने नगरपालिका आफैंले वडा नम्बर ४ स्थित अरनिको शालिक नजिक स्टेज धमाधम निर्माण गरिरहेको छ । नगरपालिकाले राजमार्गको ७२ फिटभित्रै पर्ने जग्गामा पक्की स्टेज बनाएको हो ।

स्टेज निर्माणबारे वडा कार्यालयसँग कुनै समन्वय नगरेको वडाध्यक्ष रविन्द्र कर्माचार्यले बताए । ‘म र मेरो कार्यालयलाई कुनै जानकारी छैन, वडाभित्र बन्दै गरेको संरचनाबारे वडाबासीले चासो राखेपछि मैले पनि गएर हेरें, त्यो सडक अतिक्रमण गरी बनाएको पाएँ, त्यसमा वडाको कुनै हात रहेको छैन’, उनले भने ।

गएको दशैँको मुखैमा राजमार्गको दायाँबायाँ सञ्चालन भइरहेका पसलका टहरा हटाएको नगरपालिकाले राजमार्गकै जग्गा अतिक्रमण गरी स्टेज बनाएपछि स्थानीयहरु अचम्वित बनेका छन् । भ्याट र कन्टीन्जेन्सी बाहेक ४ लाख रुपैयाँको स्टेमिटमा स्टेज बन्न लागेको हो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ लुईटेलले सडक विस्तार तत्काल नहुने देखिएकाले अस्थायी रुपमा साँस्कृतिक कार्यक्रम गर्न स्टेज बनाइएको बताए । भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई लक्षित गरी स्टेज बनाइएको उनको भनाइ छ । अस्थायी नै भए पनि सडक अतिक्रमण गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘सडक पनि सार्वजनिक सम्पत्ति नै हो, अहिले बनेको संरचना पनि सार्वजनिक नै हो, त्यसैले बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा होइन, त्यसमाथि यो नेपाल भ्रमण वर्ष भरिका लागि मात्रै बनाएका हौँ ।’

सडक भिडिजन कार्यालय भक्तपुरका साइट इन्चार्ज सुदिप कार्कीले सडकमा संरचना बनाएको बारे आफूहरुलाई पनि जानकारी प्राप्त भएको बताए । ‘यो विषयमा हामी पनि जानकार छौँ, उनले भने ‘छलफल गरेर अघि बढ्छौँ, सडकको जग्गा मिचेर संरचना बनाउन पाइँदैन ।’

सडक छेउमा थुपारेको टायरसमेत डोजर लगाएर हटाएको नगरपालिकाले पक्की संरचना बनाएपछि स्थानीयहरुले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । स्टेजको डिजाइन नगरपालिकाको भुमी ब्यबस्थापन तथा भवन नियमन शाखाले गरेको हो । यो स्टेज नगरपालिकाले एकपटक भत्काएर पुनः बनाएको हो ।

आफ्नै हात जगन्नाथ भने झै सडक दायाँबायाँको घरटहरा सरकारी डोजर लगाएर भत्काएको नगरपालिकाले अस्थायी नै संरचनाको लागि भए पनि सडक अतिक्रमण गर्न मिल्छ की मिल्दैन ? त्यसो त सडकको मापदण्डभित्र बनेका सबै घरटहरा अस्थायी नै हुन्छन् । त्यस्ता संरचना जुनसुकै बेला पनि सम्बन्धित निकायले भत्काउन सक्छ ।