काठमाडौं, माघ ११ : नेपालमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को पारदर्शिताबारे बारम्बार प्रश्न उठिरहन्छ। तिनले परियोजना र खर्चको सबै विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। तर, अधिकांशले सरकारलाई विवरण नै दिँदैनन्। थुप्रैले अपारदर्शी तरिकाबाट परियोजना परिमार्जन गराएर खर्चको विवरण लुकाउँछन्।

समाजकल्याण परिषद्का अनुसार नेपालमा २ सय ४७ आईएनजीओले काम गर्न स्वीकृति लिएका छन्। तर ६२ वटाले मात्र सरकारलाई खर्चको जानकारी दिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६२ आइएनजीओले ११ करोड अमेरिकी डलर (१२ अर्ब रूपैयाँ) खर्च गरेको रिपोर्ट दिएका छन्। अघिल्ला वर्षका तुलनामा सरकारलाई विवरण बुझाउनेको संख्या र खर्चको आकारसमेत घटेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले २०६९/७० देखि वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्लेटफर्म तयार गरी आईएनजीओमार्फत् सञ्चालन हुने परियोजना र खर्चका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि जानकारी दिएर खर्च गर्नेहरुको संख्या र खर्चको आकार बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयको विकास सहायता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिएर ८५ आईएनजीओले १८ करोड अमेरिकी डलर (२० अर्ब रूपैयाँ) खर्च गरेका थिए। यो औपचारिक रुपमा देखिएको अहिलेसम्मकै ठूलो खर्च हो।

वैदेशिक सहायता नीति २०७२ ले नेपालमा काम गर्ने यस्ता संस्थाले खर्चको विवरण दिनुपर्ने र सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेटमा उल्लेख हुनेगरी सहायता प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थको एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्मको अनलाइन फारम भरेर खर्च र परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराएपछि मात्र परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढ्छ। आईएनजीओको कार्यक्रम स्वीकृत गर्न अर्थ, परराष्ट्र र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, समाजकल्याण परिषद्लगायतका प्रतिनिधि रहेको ८ सदस्यीय समिति छ। तथापि आईएनजीओको सबै खर्च अर्थ मन्त्रालयको जानकारीमा आउँदैन।

अपारदर्शी खर्च

राजतन्त्र हुँदा राजपरिवारका सदस्यले नै समाजकल्याण परिषद्को नेतृत्व गर्थे। त्यसैले सरकारले आईएनजीओका गतिविधि नियमन/नियन्त्रण गर्ने अवस्था थिएन। अहिले विकास सहायता नीतिले आईएनजीओका कार्यक्रमलाई सरकारको प्राथमिकताअनुसार राख्ने र तिनको खर्चलाई विकास खर्चकै रुपमा व्याख्या गरेको छ। तर सरकारले अझै पनि तिनको सबै खर्चलाई ‘ट्रयाक’ गर्न सकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य गरेको फारममार्फत आईएनजीओले सुरुमा आफ्नो कार्यक्रम र खर्चको विवरण त पेस गर्छन्। तर यस्तो खर्च र कार्यक्रमलाई उनीहरुले समाज कल्याण परिषद्बाट परिमार्जन/पुनर्संरचना गराउने व्यवस्था छ। अर्कोतर्फ, आईएनजीओले चौमासिक रुपमा कार्यक्रम र खर्च रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। तर उनीहरुले यस्तो रिपोर्ट वार्षिक रूपमा मात्र बुझाउँदै आएका छन्। तिनका कतिपय परियोजनाको अवधि नै एक वर्षको हुने भएकाले काम भए/नभएको ट्रयाक गर्न गाह्रो हुने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव नारायण ढकाल बताउँछन्।

सरकारको जानकारीबिनै आईएनजीओले खर्च गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन्। ‘अर्थ मन्त्रालयलाई परियोजना सुरु गर्ने बेला जानकारी दिन्छन् तर धेरैजसोले समाजकल्याण परिषद्मा परियोजना र खर्च परिमार्जन गर्छन्,’ अर्थका एक अधिकारीले भने।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आईएनजीओको खर्च भूकम्पअघिको भन्दा कम छ। समाजकल्याण परिषद्का निमित्त निर्देशक हरि तिवारीका अनुसार, २०७२ सालको भूकम्पपछि आईएनजीओहरुले आफ्ना कार्यक्रम परिमार्जन गरी राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा लगाएका थिए। ‘फन्ड प्राप्त गरेकाले नेपालमा आईएनजीओ उपस्थिति पनि बढेको हो,’ तिवारीले भने। भूकम्प गएको २०७१/७२ मा ७४ वटाले ११ करोड ७० लाख डलर (१२ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ), २०७२/७३ मा ७६ वटाले १६ करोड ८० लाख डलर (१८ अर्ब रूपैयाँ) र २०७३/७४ मा अहिलेसम्मकै बढी ८५ वटाले १८ करोड अमेरिकी डलर (२० अर्ब रूपैयाँ) खर्च गरेको देखिन्छ। तर यो वर्ष यस्ता संस्थाले ३५ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको अनुमान छ।

आईएनजीओले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न दातासँग लिएको रकमको प्रभावकारिता बढी देखाउन पनि भूकम्पपछि ठूलो खर्चको रिपोर्टिङ गरेको हुनसक्ने उपसचिव ढकाल बताउँछन्।

अपारदर्शी तरिकाबाट परियोजना फेर्छन्, खर्च विवरण लुकाउँछन् ।
आईएनजीओले समाजकल्याण परिषद्मा पेस गरेको विवरण अनुसार २०७२ को फागुनसम्म नै १९ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ खर्च भइसकेको देखिन्छ। तर अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पूरै खर्च १८ अर्ब रूपैयाँ मात्र छ। दुई वर्षअघि समाजकल्याण परिषद्मा तिनले ७८ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ लागतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन्। ती कार्यक्रम अधिकांश दुई वर्षका, केही तीन र केही एक वर्ष अवधिका छन् भने बढीमा पाँच वर्ष अवधिका छन्। तिनले पेस गरेको प्रस्तावित बजेट हेर्दा आईएनजीओले नेपालमा गर्ने खर्च ठूलो भए पनि रिपोर्टिङ चाहिँ कम गर्ने गरेको देखिन्छ।

नयाँ वैदेशिक सहायता नीतिबाट सशंकित
अपारदर्शी र सरकारको प्राथमिकताबाहिर खर्च गरिएकाले अर्थ मन्त्रालयले आईएनजीओका कार्यक्रम बजेटसँग आबद्ध हुनुपर्ने गरी नीति निर्माण गरिरहेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि आईएनजीओहरु प्रदेश सरकारबाट पनि कार्यक्रम र परियोजना स्वीकृत गराएर काम गर्न पाउनुपर्ने लविङमा छन्। तर, अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐनले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा केन्द्रको स्वीकृति अनिवार्य गरेकाले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको स्वीकृतिबेगर यस्तो सहयोग स्वीकार गर्न नमिल्ने बताइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त गोप्य प्रतिवेदनअनुसार, मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी आईएनजीओ केन्द्रित भएका छन्। तिनको गतिविधि पनि शंकास्पद रहेको उल्लेख छ। सोही आधारमा अर्थले नयाँ वैदेशिक सहायता नीतिमा आईएनजीओका कार्यक्रमलाई बजेटसँग आबद्ध हुनैपर्ने र बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम र क्षेत्रभित्र आधारित रहेर काम गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो। नयाँ वैदेशिक सहायता नीतिको मस्यौदामा यही व्यवस्था छ।

कतिपय संस्था धर्म प्रचार तथा अन्य गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न रहेको सूचनाका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले तिनको सहयोगलाई पारदर्शी र मुलुकको प्राथमिकताअनुसार बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमसँग आबद्ध गराउन खोजेको हो। अर्कोतर्फ, आईएनजीओका कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रभावकारी रिपोर्टिङको व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ। यसका कारण आईएनजीओ भने सशंकित देखिन्छन्।
-अन्नपुर्ण पोष्ट