काठमाडौं २२ पुस सवारीचालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स परीक्षामा अनियमितता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका प्रमुखसहित ११ कर्मचारीलाई तीन महिना जेल सजाय तोकिएको छ । यो खबर नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले सबै कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनाएको हो ।कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदी र अधिकृत सीताराम खनाललाई जनही आठ हजार रुपैयाँ जरिवानासहित तीन महिना जेल तोकिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, अधिकृत डेकराज पोखरेल, नायब सुब्बाहरू डिलाराम खरेल, सतानन्द उपाध्याय, हुतराज पौडेल, अरुणकुमार गौतम, केशवराज डाँगी, गणेशमान आचार्य, ललितबहादुर वली र दीपेन्द्रबहादुर सिंहलाई जनही पाँच हजार जरिवानासहित तीन महिना जेल सजायको फैसला भएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ असार ०७४ मा लाइसेन्स वितरणमा लाखौँको चलखेल गरेको आरोपमा कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

चारपांग्रे सवारीसाधनको अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षामा भ्रष्टाचार भएको सूचना पाएको अख्तियारले अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको थियो ।२३ हजार लाइसेन्स वितरणमा आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण भेटेपछि प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरेरै मुद्दा चलाएको थियो ।

परीक्षामा फेल हुनेलाई पनि लाइसेन्स – ५ देखि ८ कात्तिक ०७३ मा भएको लिखित परीक्षामा सहभागी १२ हजार ६ सय ३१ मध्ये ९ हजार ४ सय ९ लाई उत्तीर्ण गराएर नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो ।तीमध्ये प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण ४ सय ६५ परीक्षार्थीलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने निर्णय परीक्षा समितिले गरेको थियो ।तर, परीक्षामा उत्तीर्ण नभएकालाई समेत आर्थिक अनियमितता गरेर सवारीचालक अनुमतिपत्र दिइएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।

वस्तुगत बहुवैकल्पिकतर्फको प्रश्नमा कम्तीमा नौवटाको सही उत्तर दिने परीक्षार्थी मात्र लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनुपर्नेमा नौभन्दा कम सही उत्तर दिनेलाई समेत उत्तीर्ण गराइएको भेटिएको थियो ।उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै नगरिएका ३३ परीक्षार्थीलाई समेत लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराएर परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको थियो ।