काठमाडौँ, पुस १७: सरकारले नयाँ वर्ष (वैशाख) देखि उपत्यकामा ३ सयवटा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बिजुली बस खरिद प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको र वैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिए । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा सोमबार बोल्दै महासेठले तत्काल ऐन बनाएर यातायात प्राधिकरण स्थापना गरी त्यसमार्फत बिजुली बस सञ्चालन गर्ने बताए । ‘सार्वजनिक यातायातको अवस्थालाई पूरै सुधार गर्ने तयारीअन्तर्गत प्राधिकरण गठन गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र मुलुकभर रहन्छ ।’

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअनुसार प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी उनले दिए । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने उनले बताए । कम्पनी ऐनअन्तर्गत प्रालि गठन गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसमा १ सयभन्दा बढी सेयर सदस्य रहने जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्छ, प्राधिकरण बोर्डमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी पनि रहन्छन्,’ उनले भने । बिजुली बस उपत्यकाबाहिर चलाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको उनले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

सार्वजनिक यातायात खस्कँदो
प्राधिकरण गठनलगायत बिजुली बस खरिद गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि मुलुकभरको यातायात अवस्था खस्कँदो रहेको सांसदहरूले बैठकमा औंल्याए ।सांसद यज्ञराज सुनुवारले थोत्रा गाडी गाउँमा चलाएर सडक दुर्घटना बढ्दै गएको बताए । ‘प्रत्येक दिन सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु र घाइते हुनेको संख्या बढ्दै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले दुर्घटना न्यूनीकरणबारे खास ध्यान दिएको छैन ।’

बहुवर्षीय ठेक्का भएका सडकमा पनि खासै सुधार नआएको भन्दै उनले सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसद गौरीशंकर चौधरीले सवारीसाधन सुधारबारे ध्यान नदिएको बताए । सरकारले २० वर्षे पुराना गाडीलाई उपत्यकाबाहिर पठाएर दुर्घटना बढाएको उनले आरोप लगाए । ‘गाडीको फिटनेस सेन्टर छैन,’ उनले भने, ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर पनि छैन, एउटै चालकले लामो दूरीमा गाडी चलाउने प्रवृत्ति छ ।’

सांसद टेकबहादुर बस्नेतले २० वर्षयता दाङ–सल्यान सडकमा ५ ठूला दुर्घटना भएको भन्दै सडकको अवस्था सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद कमला रोकाले विकास समितिका सदस्यले दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको बताइन् । ‘प्रत्येकपटक सुधारका लागि सुझाव दिने गर्छौं,’उनले भनिन्, ‘त्यसको राम्रो परिणामचाहिँ आउँदैन ।’

सांसद गणेशप्रसाद पहाडीले २०७२/७३ को बजेट कार्यक्रममा प्रत्येक क्षेत्रमा भेहिकल फिटनेस सेन्टर राख्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए । विद्यालयको पाठ्यक्रममा ट्राफिक शिक्षासमेत समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘ट्राफिकलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुधार मात्र खोजेर पुग्दैन, स्रोत व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ ।’ त्यसैगरी सवारी नियमकानुन समयसापेक्ष संशोधन गरेर कडा बनाउनुपर्ने उनले बताए । नेपाल प्रहरीका एआईजी पुष्कर कार्कीले पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा ट्राफिक व्यवस्था गर्न गाह्रो भएको गुनासो गरे ।

२०६७ मा मुलुकमा सवारीसाधन व्यवस्थापनका लागि २१/२२ सय ट्राफिक प्रहरी रहेको भन्दै उनले २०७५ मा २४/२५ सयमात्र रहेको बताए । ‘अहिले मुलुकभर करिब ३२/३३ लाख सवारी साधन छन्, २०६७ मा १० लाख थिए,’ उनले भने, ‘उपत्यकामा त ट्राफिकबाहेकका प्रहरी परिचालन गरेर पनि ट्राफिक व्यवस्थापन गरेका छौं ।’ मन्त्री महासेठले यातायात क्षेत्रमा पर्याप्त सुधार भएको दाबी गरे । ‘समितिको मनोमानी तोडेका छौं,’ उनले भने, ‘पूर्ण रूपमा सुधार ल्याउन प्राधिकरण गठनको तयारी गर्दै छौं ।’ समिति सभापति कल्याणी खड्काले सडक सुधार गरेर तत्काल दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न निर्देशन दिइन् ।