काठमाडौं ३ पौष :  सरकारी मापदण्डको वेवास्था गर्दै सञ्चालनमा ल्याइएका काभ्रेका उद्योग र खानीहरुलाई अन्ततः प्रशासनले रोक लगाउने तयारी गरेको छ । अवैद्य रुपमा निर्माण सामग्री उत्पादन गरिरहेका त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीहरुले मनपरी रुपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी स्थानीयको जनजीवनलाई नै प्रभावित बनाउँदै आएका थिए । त्यस्ता उद्योगहरुबाट राम्रो कमाइ गरिरहेका व्यवसायीहरुले त्यही कमाईको केही अंश भेटी चढाउँदै प्रदेशको राजधानी समेत काभ्रेमा आउन नदिनका लागि चलखेल गरेको समाचार स्रोतको दावी छ । केही गरी प्रदेशको राजधानी काभ्रेमा आयो भने त्यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नसकिने त्रासका कारण उनीहरुले अवैध कमाईलाई राजधानी काभ्रेमा ल्याउन नदिनका लागि मोटो रकम खर्चिएको बुझिएको छ ।

   (सुनकोशीको बरबोटमा आधुनिक औजार मार्फत बालुवा उत्खनन् गर्दैं)

काभ्रेको प्रशासन संयन्त्रमाथि नियम विपरितका व्यसायीहरुसँगको साँठगाँठका कारण चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला हिजो मंगलबार भएको अनुगमन समितिले त्यस्ता उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले सुशासनलाई मध्यनजर राख्दै काभ्रेका १३ वटै स्थानीय सरकारहरुलाई उद्योग स्थलमा सबैले सहजै जानकारी पाउने गरी होडिङ बोर्ड राख्न पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ । त्यसैगरी जिल्लामा एक प्राविधिक समित गठन गरी प्राकृतिक स्रोतका दोहनका विषयमा यथार्थ अवस्था बुझ्ने र दर्ता नभई सञ्चालनमा ल्याइएका उद्योग र खानीहरुलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकमा समितिका पदाधिकारीहरु जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव के.सी., उपप्रमुख मञ्जु् गौतम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, एसपी रवीराज खड्का, सशस्त्र प्रहरी बल, डिभिजन वन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय इकाईका कोमल धमलाको सहभागिता रहेको थियो ।

अहिले व्यवसायीहरु उद्योग भएका स्थानीय तहलाई प्रभावमा राखी प्राकृतिक स्रोतको भ्याएसम्म दोहन गरिरहेका छन् । त्यसो त उद्योगीहरुले काभ्रेको प्रशासनलाई मुठ्ठीमा नराखेका भने होइनन् । प्रशासन पनि व्यवसायीसँग साँठगाँठ बढाउँदै मोजमस्तीमा भुल्दै आएको छ । प्रशासन र स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो हातमा राख्न सफल भएकाले जनताले भने उद्योगका कारण सहन नसक्ने सास्ती खेपीरहेका छन् । काभ्रेमा अवैध बालुवा खानी, विना दर्ताका क्रसर उद्योग, खानी र नियम विपरितका ईट्टा भट्टाका व्यवसायीहरुसँग जिल्ला प्रशासन र प्रहरीको मिलेमतो भएपछि स्थानीयहरु गाँसबास नै गुमाउनु पर्ने अवस्थामा छन् ।

तातोपानी नाका बन्द भएपछि काभ्रेमा प्रहरी प्रशासनले बालुवा, गिट्टी र ढुंगाको दोहन गर्ने व्यवसायीबाट कमाई गर्न सक्ने भएकाले प्रशासनको आँखा त्यसैमा गाडिने गरेको छ । जसका कारण स्थानीयले प्राकृतिक विपत्तिको समेत सामना गरिरहेका छन् । प्रशासनले त्यस्ता अवैध व्यवसायबाट असुली गर्दै मनग्य आम्दानी गर्ने गरेको प्रशासन निकट स्रोत नै बताउँछ । मोटो रकम असुल्न पल्किएको काभ्रे प्रशासनमाथि यस्तो आरोप चौतर्फी रुपमा लाग्न थालेपछि अन्ततः अवैध उद्योग र खानीहरुलाई रोक लगाउने टुंगोमा पुगेको छ । यसअघि काभ्रेका सांसद तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले पनि नियमविपरित सञ्चालित उद्योग र खानीहरुलाई बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशित गरेका थिए ।

महाभूकम्पपछि काभ्रेमा ‘दिन दुगुना, रात चौगुना’ बालुवा, गिट्टी र ढुंगाको दोहन निरन्तर भएको थियो । काभ्रेमा मात्रै होइन सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापमा पनि यस्तो दोहन चलिरहेकै छ । हरेक जिल्लाका प्रहरी र प्रशासनका प्रमुखहरु फेरिँदा अवैध दोहोनलाई रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । यो प्रहरी प्रशासनको अवैध धन्दा गर्ने व्यसायीहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने एउटा सुत्रको रुपमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । एक व्यवसायी निकट स्रोतकाअनुसार सुरुमा प्रशासनले धम्क्याउँछ र पछि त्यसलाई नै कमाइको स्रोत बनाउने गरेको छ । जसका कारण जिल्ला नै बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा मात्र परेको छैन कयौं बस्तीको उठिबास लाग्ने अवस्था सिर्जित भएको छ । उद्योगहरुबाट निस्कँने डस्तलाई सोझै खोलामा मिल्काउँदा किसानहरु मारमा परेका छन् । उनीहरुको उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ । यसरी गरिब किसानहरुको खुशी लुटिएको छ भने प्राकृतिक र सार्वजनिक सम्पतिलाई व्यवसायीले सक्दो चुसिरहेका छन् । ढाडिइरहेका छन् ।

व्यवसायीसँग लाइन मिलाउन बन्दको धम्की 

काभ्रेमा व्यवसायीसँग लाइन मिलाउन प्रशासनले उद्योग बन्द गर्ने धम्की दिने गरेका छन् । जनताको उठिबास लगाउने गरी सञ्चालित नियम विपरितका उद्योगहरु यसअघि देखिनै निरन्तर चलिरहेका र त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई शुरुमा नयाँ आउने प्रशासकहरुबाट धम्काउने गरिएको छ । काभ्रेमा एसपी रवीराज खँड्का आएलगत्तै पत्रकारसँगको पहिलो भेटमा जिल्लाको नियमविपरितका क्रसर र खानी उद्योगहरु बन्द गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यस्तै उनले गुण्डागर्दीको समेत अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर त्यो व्यवहारमा रत्तिभर देखिएको छैन । उनी आउँदा जस्तो अवस्था थियो त्यस्तै रहेको छ । सामाजिक घटना बढेका छन् । अवैद्य कारोबार पनि रोकिएको छैन, बरु मौलाउँदै गएको छ । यस्ता गतिविधिहरुबाट काभ्रेको प्रशासन आलोचित हुँदै आएको छ ।

        (पाँचखाल नगरमा संचालित अवैध ईटा उद्योग)

व्यवसायीसँग ‘गुड फ्राइडे’

काभ्रेमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला ट्राफिक प्रमुख प्रायः फेरिरहन्छ । ती प्रमुखहरु फेरिने वितिकै पत्रकार सम्मेलन, नागरिक भेटघाट र रात्रिभोजको आयोजना समेत व्यपारीहरुले नै गर्ने गरेका छन् । नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र ट्राफिक प्रमुखको पहिलो एजेण्डा गुण्डागर्दी नियन्त्रण, अवैध खानी बन्द गर्ने लगायतका थुप्रै आकर्षक नारा दिन्छन् । यसले जिल्लामा अब त केही हुन्छ कि भनेर चर्चा पनि चल्छ । तर, विस्तारै यी नारा असुलीको हतियार बन्ने गरेको देखिएको छ । यतिमात्रै होइन कानुनी राज्यका लागि खताइएका सरकारका कर्मचारीले गैह्र कानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगी व्यवसायीसँग बसेर धुलिखेलका महंगा होटलहरुमा ‘गुड फ्राइडे’ मनाउने गरेका छन् ।

‘पटके’ ‘हप्ते’ र ‘महिने’ असुली

ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीले नै टिपर चालकदेखि उद्योगीहरुसँग ‘पटके’ ‘हप्ते’ र ‘महिने’ उठाएर आफूहरु मर्कामा परेको ट्रिफर व्यवसायीहरु बताएबाट उनीहरुले मोटो कमाइ गरेको प्रष्ट हुन्छ । निमविपरितका उद्योगहरुले आम सर्वसाधारणले पालना गर्नुपर्ने नियमबाट समेत सधैं छुटकारा पाउँदै आएका छन् । यसमा प्रशासनले सँधै आँखा चिम्लने गरेको देखिएको छ । त्यसको पुष्टि त हालै सडकको मापदण्डलाई मिचेर बनाइएका सर्वसाधारणको आवासमा आँखा चिम्लेर डोजर चलाएको प्रशासनले उस्तै मापदण्ड मिच्ने वीपी राजमार्ग आसपासमा रहेका रोशीका क्रसर उद्योगहरुलाई भत्काउनु त टाढाको कुरा छुने हिम्मतसम्म गरेन । इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलटारको पक्की पर्खाल पनि प्रशासनले देखिन । तर, नजिकै रहेका दुःखजिलो जिविकोपार्जन गर्ने जनताको घरमा डोजर जोतियो । प्रहरी अधिकारीले त नियमविपरितका काभ्रेका विभिन्न अवैध क्रसर उद्योग, बालुवा तथा ढुंगा खानीमा लगानी समेत गरेको खुलिसकेको छ ।