आवश्यकता भएकाले कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइएको होःमन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौँ, २७ मङ्सिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको सहजताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा गैरचिकित्सक सचिव पठाइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई काम गर्न जे सहज हुन्छ, त्यही गर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा त्यही गरिएको हो । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरै छैन । काम गर्न जानुभएका सचिवको विज्ञतामाथि प्रश्न उठाउन सकिँदैन ।”
साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चिकित्सक नै सचिव अनिवार्य हुनैपर्ने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । मन्त्रालयको सचिवमा केदारबहादुर अधिकारीले हालै कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले दूरसञ्चार प्रविधिको पछिल्लो पुस्ता फोरजीलाई एक वर्षभित्र विस्तार गर्न मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै यसले आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनमा नयाँ ढोका खुल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक रुपमा समाज बहुलवादी चरित्र भएजस्तै सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पनि बहुलवादी चरित्रको छ । हालै सम्पन्न एशिया प्रशान्त सम्मेलनमा कुनै एक जाति र धर्मको मात्र प्रचार भएको छैन, त्यसमा सबैथरिको सहभागिता थियो ।” संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले आवश्यकता भएर नै अध्यादेशमार्फत कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन ल्याएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “समायोजन ऐनले कर्मचारीलाई काखा र पाखा गर्दैन । काखा पाखा गर्ने सरकारको नियत पनि छैन ।”
उहाँले अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि सामाजिक सञ्जालले लगाएको आरोपमाथि सत्यता भेटिएमा कारवाही हुने जानकारी दिँदै सत्य के हो भन्ने बुझ्न राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल बोलाएको जानकारी दिनुभयो ।
-रासस
