काठमाडौँ, २७ मङ्सिर: सरकारले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋण मिनाहा गरेको छ । कृषि विकास बैंकमा ती ऋणको व्याज मात्र रु एक अर्बमाथि पुगेको छ । यसबाट विभिन्न जिल्लाका ६५० भन्दा बढी परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही मङ्सिर २४ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आज यहाँ आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । ग्रामीण स्वावलम्बन कोषका कार्यक्रम साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले नेपाल कपडा सङ्घले उठाएका मागबारे रायसुझाव दिन गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखि गरिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो मागमा मुख्यरुपमा नेपाली कपडा उद्योगलाई नगद अनुदान, भन्सार छुटलगायत थिए । भारतीय रुपैयाँ दुई सय, पाँच सय र दुई हजारका नोट ल्याउन र साथमा राख्न गैरकानूनी हुने भएकाले ती नोट चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । भारत सरकारले ती दरका नोटमा प्रतिबन्धसमेत लगाइसकेको छ ।

बैठकले मानवअधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन नियमावली २०७५ र खानेपानीसम्बन्धी सङ्घीय आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न १६७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नाका साथै विसं २०६६ कात्तिक २४ गते अज्ञात समूहद्वारा अपहरण गरी हत्या गरिएका सिरहा निवासी प्रमोद साहकी श्रीमती गीतादेवीलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउने र प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल र कम्बोडिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने, काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा विभिन्न कारणले क्षतिपूर्ति दिन छुट भएका ९६ र नेपाली सेनाको कार्यदल बेसक्याम्पभित्र परेका पाँच गरी १०१ जनाको ऐलानी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनावापत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले मोही लागेका जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँट गरी लिनेदिने निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएका मितिले लागू हुने गरी एक महीनासम्म तोकेको छ ।

सासेक ट्रेड फ्यासिलिटेशन प्रोग्रामअन्तर्गत एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा भारत सरकारमार्फत निर्माण हुने मेची पुल (काकरभिट्टा, पूर्वी मेची नगरपालिका –१०) का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न पहुँच मार्गसहित नयाँ पुलको केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ २५÷२५ मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहण स्वीकृति प्रदान भइसकेको हुँदा उक्त पहुँच मार्गमा पर्ने घरटहरामध्ये जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा नभएकाका हकमा जग्गा तथा घरटहराको मुआब्जा दिन र बालाजु–त्रिशूली–छहरे सडक योजना स्तरोन्नतिका लागि करीब दुई हजार ६०० रुख हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।

गोरखापत्र संस्थानमा टीकाराम राई(मोरङ) लाई व्यवस्थापन, मार्केटिङ र प्रिन्टिङसम्बन्धी मामला हेर्ने गरी विज्ञ सल्लाहकार र अधिवक्ता कुमारप्रसाद भट्टराई (काभ्रेपलाञ्चोक) लाई कानूनी सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको छ । सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीलाई बाँकी काम गर्न १५ दिनको अवधि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले बताउनुभयो ।
-रासस