खोकना र बुङमतीवासीले भने : द्रुतमार्गले परम्परागत बस्ती सङ्कटमा नपारोस्
काठमाडौँ, १० मङ्सिर: राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुत मार्ग निर्माण गर्दा ललितपुरको परम्परागत बस्ती, कलासंस्कृतिलाई जोगाएर मात्रै अगाडि बढाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले माग गरेका छन् । सरकारको निर्णयका आधारमा नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको उक्त आयोजनाका कारण ललितपुरको परम्परागत बुङमती, खोकनाजस्ता बस्तीको अस्तित्वसमेत लोप हुने आशङ्का बढेर गएको भन्दै उनीहरुले विकासले विनाश निम्त्याउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले आदिवासी नेवार समुदायको पुरानो बस्ती रहेको, तोरीको तेलका लागि प्रसिद्ध स्थान तथा नेपालकै पहिलो सुव्यवस्थित बस्तीलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “खोकना र बुङमतीको अस्तित्वलाई जसरी भए पनि जोगाउनुपर्छ, स्थानीय”, जनप्रतिनिधिले भन्नुभयो, “एकै स्थानमा बाहिरी चक्रपथ, द्रुत मार्ग, स्मार्ट सिटी, वाग्मती करिडोर र १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा खोकना र बुङमतीको सबैजसो जग्गा सकिने र स्थानीयवासी सुकुम्वासीमा परिणत हुने आशङ्का छ ।”
जानकारहरुका अनुसार बाह्राँै शताब्दीको बस्ती, संस्कृति, संसारकै सबैभन्दा लामो जात्रा हुने रातो मछ्रिन्द्रनाथलगायत परम्परागत क्षेत्र विकासले विनास गर्न नहुने भन्दै ललितपुर महानगरपालिका–२१ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले भन्नुभयो, “हामी विकास निर्माणको विरोधी होइनौँ तर स्थानीय जनतालाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्दछ ।”
द्रुत मार्गको जिरो प्वाइन्ट रहने प्रस्तावित खोकना÷बुङमतीमा बाहिरी चक्रपथलगायत अन्य पाँच वटा विशाल परियोजना अगाडि बढाउँदा परम्परागत बस्ती लोप हुने र कलासंस्कृतिसमेत हराएर जाने भएकाले सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । स्थानीयवासी सरकारले प्रदान गरेको मुआब्जा वितरणमा समेत चित्त बुझाएका छैनन् । सरकारले द्रुत मार्ग निर्माण हुने सो क्षेत्रमा प्रतिआना जग्गाको रु एक लाख २५ हजारका दरमा मुआब्जा निर्धारण गरेको उनीहरुको भनाइ छ । स्थानीयवासीले आफूहरुलाई विकास विरोधी भनेर चित्रण गरिएकामा समेत आपत्ति जनाएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका–२२ का वडाध्यक्ष अमिरराज शाक्यले भन्नुभयो, “हामी विकास विरोधी होइनाँै, द्रूतमार्ग आवश्यक छ, जरुरी रहन्छ, यो राज्यको आवश्यकता होला तर परम्परागत बस्ती नै सखाप पार्ने विषय र विकास कसरी एकअर्कामा अन्तर निहित हुन्छ ।”
द्रुत मार्गको जिरो प्वाइन्ट कहाँ रहने भन्ने विषय पहिले टुङ्गो लगाउनुपर्ने, स्थानीयवासीले विकास निर्माणलाई अपनत्व महसुश गर्नुपर्ने तथा के कति जग्गा आवश्यक पर्ने हो त्यसको निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीयवासी, राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिसहितको केही समय पहिलेको बैठकले १० बुँदे सहमति गरी बुङमतीभन्दा तल फसिडोल भन्ने स्थानलाई जिरो प्वाइन्ट बनाउने सहमति भए पनि सो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका सहसंयोजक दिनेश महर्जन सम्पदाको संरक्षण गरेर मात्रै विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न आफू पनि तयार रहेको बताउनुहुन्छ । हरेक १२ वर्षमा हरिसिद्धि, ठेचो, कीर्तिपुरका देवीदेवतालाई समेत डोला चढाएर बुङमती लैजानुपर्ने परम्परागत संस्कृति रहेको छ ।
यस्तै उपत्यकाकै सबैभन्दा पुरानो कुमारी परम्परासमेत सोही क्षेत्रमा रहेको छ । यस्तै धान काट्न र धान भित्र्याउँदासमेत पूजा गर्नुपर्ने संस्कृतिसमेत रहेको छ । नेवारको कलासंस्कृति र पुरानो वैभवलाई जोगाउनुपर्ने रुद्रायणी देव गणका सदस्य बेखनर डङ्गोलको भनाइ छ । स्थानीय शिकाली चौरीमा वर्षमा एक पटक विशेष नाचसहितको जात्रा देखाउने गरिन्छ । सो नाच हेर्न देशभरबाट ४० हजारभन्दा बढी नागरिक आउने गरेका छन् । सो नाचलाई ६०० वर्ष पुरानो नाचका रुपमा लिइने गरेको डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो ।
बुङमति सरोकार समितिका प्रतिनिधि प्रेमभक्त महर्जन आदिकालदेखिको कलासंस्कृतिलाई जोगाएर मात्रै विकास निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्थानीयवासीसमेत मर्कामा नपर्ने गरी भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । बुङमती सरोकार समाजका प्रतिनिधि अष्टबहादुर महर्जनले स्थानीय जात्रा चलाउने नेवार समुदायले भोगचलन गर्दै आएको गुठीको जग्गाको मुआब्जा नपाउने भएकाले उनीहरु समस्यामा परेको गुनासो गर्नुभयो ।
बुङमती जनसरोकार समितिका नेपाल डङ्गोल र नेपाल सांस्कृतिक पुनः जागरण अभियानका अशोककुमार डङ्गोलले स्थानीयवासीलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । स्थानीयवासीले आफूहरुको माग सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउँदै बुङमती र खोकना क्षेत्रको काम समयमा समाधान नहुँदासम्म स्थगित गरिदिनसमेत आग्रह गर्नुभयो । नेपाली सेनाले हाल द्रुत मार्गको काम गरिरहेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कामसमेत अगाडि बढेको छ ।
-रासस
