Logo

बन्दरगाह निर्माणमा स्थानीयले किन गर्दैछन् अवरोध



 

काठमाडौं, असोज १९ : चोभार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म सुख्खा बन्दरगाह बनाउने कार्यमा अवरोध गरिरहने अडान लिएको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।

उनीहरूले उक्त कार्य थाल्नु अगाडि हिमाल सिमेन्ट कारखानाले स्थानीय समुदायलाई पु¥याएको क्षतिको उचित राहत दिइनुपर्ने, कारखानाको जग्गा स्थानीयलाई नै फिर्ता गरिनुपर्ने, कारखानाका कर्मचारी अहिलेसम्मकै पारिश्रमिक पाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

सरकारले चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जग्गामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने निर्णय गरी काम अघि थाल्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्णयसँगै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले उक्त कार्यका लागि ठेकेदार कम्पनी समेत छनौट गरी कार्यक्षेत्रमा खटाइएको थियो ।

११ दशमलब ७७ हेक्टर अर्थात २ सय ३२ रोपनीमा फैलिएको उक्त बन्दरगाह १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी शाङछी र नेपाली कम्पनी आशिषको ज्वाइन्ट भेन्चरसँग सम्झौता समेत भएको थियो । उक्त कार्यका लागि विश्व बैंकसँग २२ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने सहमति भइसकेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार