Logo

राष्ट्रपतिलाई जेलमै अन्तर्वार्ता, अदालतको अनुमति



ब्राजिल, १३ असोज कारावासको सजाय भोगीरहनु भएका ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति लुईस इनासियो लुला डा सिल्भालाई जेलबाटै सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिन अनुमति दिइएको छ ।

देशको सर्वोच्च अदालतले उहाँलाई कुरिटीवा जेलबाटै दुई ओटा सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिन शुक्रबार अनुमति दिएको हो ।

ब्राजिलको अत्यन्त लोकप्रिय दैनिक पत्रिका “फोल्हा डे साओ पाउलो” को पटक पटकको आग्रहपछि न्यायाधिश रिकार्डो लेवान्डोवस्कीले यस्तो आदेश दिनु भएको समाचारमा जनाइएको छ ।

सो पत्रिकाले मुलुकको दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई सञ्चार माध्यममा बोल्न नदिएर प्रेस स्वतन्त्रतामा बाधा पर्ने तर्क गर्दै अन्तर्वार्ताका लागि अनुमति दिन माग गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्व राष्ट्रपति लुलालाई गत अप्रिल देखि करावासमा राखिएको छ ।शुक्रबारको आदेशसँगै लोकप्रिय पूर्व राष्ट्रपति लुलालाई सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिन बाटो खुलेको छ ।

उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले नै भ्रष्टाचार अभियोगमा १२ वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो । आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित भएको लुलाको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार