२०८१, १ असार शुक्रबार

काभ्रेका ट्रक–ट्रिफरहरु दिउसै चल्न दिनुपर्छ, होइन भने किन रुट परमिट दिएको सरकार ?

काभ्रेका ट्रक–ट्रिफरहरु दिउसै चल्न दिनुपर्छ, होइन भने किन रुट परमिट दिएको सरकार ?


सत्यमान लामा सचिव, स्वरोजगार ट्रक ट्रिफर व्यवसायी संघ
० अहिले ट्रक–ट्रिफर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् किन हो ?
– राज्यले हामी व्यवसायीलाई विभेद ग¥यो । हामी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानका एक अंग नै हौ भन्ने हाम्रो दावी हो । हामीलाई निर्माण सामग्रीहरु ओसार–पसार गर्ने रुपमा मात्रै बुझ्नु भनेको सरकारको दृष्टिकोण नै गलत हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । राज्यले रुट परमिट दिएपछि हामीले निर्वाध रुपमा सडकमा गाडी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

० यो आन्दोलन त राज्यसँग गर्नुपर्ने हो तर, लाखौं निर्माणसँगै सम्बन्धित सर्वसाधारणले पनि समस्या खोप्ने देखिन्छ नी त ?  
– हो, तपाईले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । सहज रुपमा सवारी सधान चल्न नदिएको कारण प्रत्यक्ष रुपमा हज्जारौं मजदुरहरुको जीविका नै अस्तव्यस्त बनेको छ । त्यसैगरी सहज रुपमा सञ्चालन हुन नसकेकाले उपभोक्ताहरुमा पनि त्यो प्रभाव देखिनु स्वभाविक हो । रातमा मात्रै ट्रक–ट्रिफर चलाउन पाएकाले आम व्यवसायीहरु जोखिममा छन् । सर्वसधारणलाई रातमा मात्रै ढुवानी गर्नुपरेकोले उनीहरुलाई निर्माण सामग्री सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउन हामी असमर्थ रहनु परेको छ । यसमा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरुमा परेको समस्या र मर्काप्रति हामी दुखित छौं । यो सबैको जिम्मेवार सरकार नै हो । त्यसैले यसको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनु पर्छ ।

० अहिले तपाईहरुको खास समस्या चाहिं के हो त ?  
– अहिले हामीलाई दुर्घटनाको कारण देखाई बेलुकी ८ बजेदखि विहान ५ बजेसम्म मात्रै ट्रक ट्रिफर चल्न दिएकाले व्यवसायीहरु निल्नु र ओकल्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । त्यही अवस्था रहीरहने हो भने व्यवसायीहरु विस्थापित हुने निश्चित छ ।

० आखिर यो अवस्था त ट्रक–ट्रिफर व्यवसायीहरुले नै निम्त्याएका हैनन् र ?
–यो कुरा विल्कुल होइन । दुर्घटनाको कारण र समाधान नखोजेर सवारी सधानलाई नै बन्द गर्न खोज्नु हामीलाई राज्यको कमजोरी हो भन्ने लाग्छ । किनकि सम्पूर्ण दुर्घटनाको कारण ट्रक ट्रिफर हुनै सक्दैन । किनकि ट्रक ट्रिफर आफैंमा फलामै फलाम भएको हुनाले आफूले छुँदा पनि अरुको क्षति हुने र अरुले आफूलाई छुँदा पनि अरु नै क्षति भएकाले ट्रक ट्रिफरले क्षति गराएको जस्तो देखिएको मात्रै हो । वास्तवमा कसले गल्ती ग¥यो र के गल्तीबाट दुर्घटना हुन गयो भन्ने कुरा छानवीन नहुनु दुर्भाग्यको कुरा हो । दुर्घटनामा ट्रक–ट्रिफरलाई मात्रै प्रशासनले अन्धो भएर गल्ती औंल्याउने गरेको हाम्रो अनुभव छ । दुर्घटना हुनुको कारण ट्रक–ट्रिफरभन्दा पनि अन्य निजी सवारीसाधनहरुको कारणले बढी भएको देखिन्छ । किनकि ट्रक–ट्रिफर चलाउने चालकहरु कि त सहचालक भएर सिकेर आएको हुन्छ कि राम्रैसँग गाडि सिकेर सवारीधनीलाई विश्वास दिलाएर मात्रै चालक पेशामा आएको हुन्छ । तर, निजी सवारीसाधनहरु भने आफ्नै सवारीसधान भएपछि अलिअलि मात्रै चलाउन जान्दा पनि सडकमा लिएर हिड्ने र जसले गर्दा ट्राफिक नियमको ज्ञान नहुने, सवारी चलाकको अनुभवमा कमी हुने अनेकन कारणले गर्दा दुर्घटना बढ्ने गरेको छ । उनीहरुले जथाभवी ओभरटेक गर्ने र सिग्नलको वास्ता नगर्ने, यसका साथै सडक अनुशासनका विषयमा कुनै जानकारी नै नराख्ने गर्नाले दुर्घटना हुने गरेको कुरालाई प्रशासन संयन्त्रले ख्याल नगरेकाले नै दोष जति ट्रक–ट्रिफरलाई आउने गरेको मात्रै हो । त्यसमा सडक पनि अर्को प्रमुख कारण हो दुर्घटना हुनुमा । यसरी व्यसायी नै विस्तापित हुने गरी नियम लागू गर्नभन्दा सडकलाई सुधार र स्तरोन्नती गर्ने र निर्माणमा पो जुट्दा वुद्धिमान हुन्छ होला । सवारीसधानकोको बढ्दो चाप छ । त्यसमा निजी र सार्वजनिक यात्रुवाहकहरु सबै पर्दछन् । तर सडक भने अव्यवस्थित छ । अनि दोष जति सबै हामीलाई मात्रै थोपरेर कहाँ हुन्छ त रु

० ट्रक–ट्रिफर चालकहरु अल्लारे मात्रै हुन्छन् भन्ने बुझाई छ नि त ?
– ट्रक–ट्रिफर चालहरु त्यस्तो हुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्दैन । तर त्यस्तो अपवादमा एकाद व्यक्तिहरु हुन पनि सक्लान । सिङ्गो व्यवसायमा नै त्यस्ता व्यक्तिहरु मात्रै हावी भएका छन् भन्ने गलत बुझाई हो । हाम्रो संस्थामा त झण्डै ९९ प्रतिशत आफ्नै लगानी र आफैं मजदुरी भएर स्वरोजगारी हुँदै काम गर्दै आएका व्यवसायी छन् । यस्ता व्यक्तिहरुलाई अल्लारे कसरी मान्ने । जसले आफ्नो व्यवसायमा लाखौं लगानी गरेको हुन्छ । कम्तीमा कमजोरी भएमा लगानी डुब्छ भन्ने चिन्ता त हुन्छ होला नी । त्यसैगरी बैदेशिक रोजगारी गरी दुई चारलाख पैसा ल्याएर भएको घरबार बैंकमा बुझाई व्यवसाय गरेका हुन्छन् । त्यो व्यवासाय विग्रेमा घरबार विहिन नै हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अनि यस्ता व्यवसायीहरु अल्लारे हुन्छन् भन्ने बुझाई गलत होइन र । यदि त्यस्तो अल्लारे हुन्छन् भन्ने हो भने सरकारले त्यो कुन चाहिं हो हामीलाई माएर देखाइदिनु प¥यो । यसरी दोष देखाएर व्यवसायलाई धरासायी बनाउन मिल्छ र ?

० तर, सरकारले बेलुकी ८ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्मको नियम लागू गरेपछि मानवीय क्षति कम भएको आंकलन गरिएको छ नी ?
– कम भएको कसरी मान्ने रु त्यसपछि पनि दुर्घटानाहरु हुँदै नभएको होइन । सातदोबाटो र भक्तपुरमा यस्तै गम्भीर दुर्घटनाहरु भएका छन् । झन रातको समयमा भएकाले कुन सवारी साधनले दुर्घटना भएको हो भन्ने सम्म थाहा पाउन नसकिएको अवस्था छ । रातमा मात्रै चलाउँदा निन्द्राका कारण ठूलो दुर्घटना हुने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ ।

० त्यसो भए राज्यले तपाइहरुजस्ता व्यवसायीहरुलाई ठूलो समस्या पो पारेछ हैन ? 
– हो नी । राज्यको अव्यवहारिक नीतिले गर्दा व्यवसायी धारासायी बनेका छन् । मजदुरीहरुको रोजीरोटी नै बन्द हुने अवस्था छ । विभिन्न कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनले गर्दा विकास निर्माणका कार्यहरुले अस्तव्यस्त भएर अल्मलिइ रहेको हाम्रो यथार्थ हो । यही अवस्थामा स्थायी सरकार आएपछि त्यसमा गति दिएर निर्माणमा जुट्नु पर्ने कामलाई विर्सिएर यो सरकार अझै विकासमा अलमल गर्न खोजिरहेको छ । नयाँ–नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा भएको रोजगारीलाई समेत निमोठ्ने काम गरिरहेको छ । यसरी काहाँबाट आउँछ होला समृद्धि रु हामीलाई अचम्म लागिरहेको छ ।

० यस्ता अनेकन कारण देखाई तपाईहरुले उपभोक्ताहरुलाई चर्को मूल्य अशुल्ने गरेको आरोप छ नी त के भन्नुहुन्छ  ?
– तपाईले भने जस्तो चर्को मूल्य भन्ने कुरा बजारको हल्ला मात्रै हो । हामीलाई सरकारले हरेक निकायमा विभेद गरेको छ । साँच्चै नै राज्यको अव्यवस्थित नीतिले गर्दा भएको उद्योगहरु पनि कतिखेर बन्द हुने ठेगान नै नुहुने अवस्था छ । त्यसले गर्दा नयाँ उद्योगहरु पनि सञ्चालन गर्न कठिनाईका साथसाथै असुरक्षित महशुस उद्योगीहरुले गरिरहेका छन् । यही भएकाले पर्याप्त उद्योगहरु खुल्न सकिरहेको छैन । त्यसैले सहज रुपमा निर्माण सामग्री उत्पादन नभएको हुँदा एक ट्रिप सामग्री ल्याउनका लागि दुईदिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । झनै सरकारले दिउँसो चल्न नदिएपछि दिनमा दुई ट्रिपसम्म गर्ने ट्रक ट्रिफरले हप्तामा एक या दुई ट्रिप मात्रै गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण सामग्रीमा केही महङ्गो हुनु स्वभाविक हो ।
यसैगरी राज्यले यो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाइदिनु प¥यो । यो भयो भने यस पेशामा धेरै लगानीकर्ताहरुको आकर्षण पढ्नेछ । अनि निर्माण सामग्री पनि समयमा नै उत्पादन र त्यससँगै वितरण पनि सर्वसुलभ हुन जान्छ । राज्यले व्यवसायीमैत्री वातावरण नबनाउने र केही गरौं भन्ने लगानीकर्ताहरुले यो पेशामा हात हालेका छन् तिनीहरुलाई पनि समेट्न नसकेकाले नै महङ्गो हुन गएको हो । अनि निर्माण सामग्री महङ्गो भयो भन्ने आरोप निराधार छ । राज्य र व्यवसायीहरु र उपभोक्ता बीचमा सुमधुर सम्बन्ध रहँदैन भने वेथिती यस्तै रहन्छ भन्ने हामीलाई चिन्ता लागेको छ । त्यसैले स्वरोजगार ट्रक ट्रिफर व्यवसायीहरुले हरेक निर्माण सामग्री वितरणको मूल्यमा एकरुपता ल्याउन खोजिरहेका छौं ।

० त्यसो भए कहिलेसम्म एकरुपता हुन्छ होला त ? 
– यो भन्नेवित्तिकै हुने कुरा होइन । हामी मात्रै यो व्यवसायमा छैनौं । यसमा धेरै व्यवसायी साथीहरु हुनुहुन्छ । वहाँहरुसँग पनि हाम्रो समन्वय भइरहेको छ । तर राज्यले हामीलाई सहज वातावरण दिनुप¥यो । र उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले पनि सहज रुपमा विभेद नगरी निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउनु प¥यो । उत्पादन कम्पनीहरुले पनि समन्वयकारी वातावरण बनाएपछि यो कुरा सम्भव हुनेछ ।

० भनेपछि तपाईहरुको आन्दोलनको एजेण्डा चाहिं के हो त ?
– विभिन्न चरणको आन्दोलन पश्चात हामी निर्माण व्यवसायीहरु चाहिं बल्ल यो मुलुकको विकासको चरणमा प्रवेश गरेको महशुस गरेका थियौं । तर, राज्यले निर्माणसँग जोडिएका व्यवसायीहरुलाई विभेदकारी नीति ल्याएर यो मुलुकलाई विकास हुनबाट नै रोक्ने प्रयास भएको हो जस्तो लाग्छ । जस्तो यातायात व्यवसायमा अरु यातायातमा १० प्रतिशत राजस्व वृद्धि हुँदा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने ट्रक–ट्रिफरमा तेब्बर कर वृद्धि गराएको छ । यो मुलुक समृद्ध बनाउने नै हो भने भर्खरै विकासको चरणमा प्रवेश गरेको मुलुकमा निर्माण क्षेत्रमा हाम्रो भुमिका पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ । सरकारले हेभि इक्यूमेण्टलाई कर छुट गर्न मिल्ने ट्रक–ट्रिफरलाई किन नमिल्ने ?हामी पनि यो राज्यकै नागरिक र्हौं । सडक दुर्घटनाको कारण हामी होइन सरकार हो, सरकारले सडकलाई ब्यवस्थीत बनाउनु पर्छ । हाम्रा ट्रक–ट्रिफरहरु दिउसै चल्न दिनुपर्छ । हामीलाई किन रुट परमिट दिएको सरकार ?

प्रकाशित मिति : २०७५, ८ आश्विन सोमबार  १० : ०४ बजे

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्कीले पाए विश्वासको मत

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट सोमबार विश्वासको

आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने शिक्षकलाई कारबाही हुन्छ: नगरप्रमुख पोखरेल

सिन्धुली: कमलामाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपेन्द्रकुमार पोखरेलले सरकारी तलवभत्ता खाएर आफ्ना

जंगलको डढेलो गाउँमा, ७० भन्दा धेरै घरगोठ जले

रुपन्देही: लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्यूठानका वन

विराटनगरको रानीमा झडप: डिएसपीसहित ७ प्रहरी घाइते

विराटनगर: मोरङ प्रशासनले अर्को सूचना जारी नहुञ्जेल भेला, र्‍याली, सभा

काभ्रेमा अज्ञात समूहले काटिदियो बुद्धचित्तको बोट, तीन करोडमा लागेको थियो ठेक्का

काभ्रे । काभ्रेको रोशी–५ नागबेलीमा रहेको ठकुरानी तामाङको घरमा रहेको