Logo

देशभरिका स्थानीय तहलाई मदिरारहित बनाउने सरकारको संकल्प, मदिरा उत्पादन र सेवनमा कडाइ गर्ने



काठमाडौँ, २९ भदौ सरकारले समाजमा विकृति ल्याउने गरी भइरहेको मदिराको अनिन्त्रित सेवन तथा उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘लागुऔषध निषेध तथा मदिरा नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायको भूमिका’ विषयको छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अत्यधिक मदिरा सेवनबाट घरेलु र पारिवारिक हिंसामा बढोत्तरी आएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

समृद्ध मुलुक निर्माण र संस्कृतिमा लागुऔषध र मदिरा बाधक बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको प्रयोगले समाजमा गम्भीर प्रकारको अपराध जन्माएको बताउनुभयो ।

सीमावर्ती क्षेत्रबाट लागुऔषध नेपाल भित्रने गरेको जानकारी पाइएको बताउँदै उहाँले लागुऔषध भित्र्याउने स्रोतलाई ‘सखाप’ पार्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लागुऔषधको प्रयोगलाई निषेध गर्न स्रोतमै कडाइ गर्नुपर्छ, सेवनकर्तालाई मात्र नियन्त्रणमा लिएर यसको न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन ।”

मदिराको नियन्त्रण र नियमन गर्न पनि यसको उत्पादन गर्ने व्यक्ति संस्थालाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले लागुऔषध र मदिरा नियन्त्रणमा कडाई गर्न विद्यमान कानूनलाई परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लागुऔषध नियन्त्रण गर्न ऐन, कानूनलाई थप सशक्त बनाउँदै विद्यमान कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिन्छ ।”

लागुऔषधको उत्पादन र खपतको ‘ग्राफ’लाई दुई तिहाइको दरले घटाउनुपर्ने चुनौती थपिएको बताउँदै उहाँले लागुऔषध तस्करीलाई ‘सखाप’ पार्न सरकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

अहिलेको युवा, केटाकेटीमा लागेको मदिराको लत छुटाउन मदिराको उत्पादन र प्रयोगलाई ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसको उत्पादन र बिक्रीवितरणलाई व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब प्रत्येक स्थानीय तहको वडास्तरसम्म कतिको सङ्ख्यामा मदिरा पसल खोल्ने र निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र मदिरा खरीद र सेवन गर्न पाउनेसम्बन्धी नीतिगत नियम बनाइन्छ ।”

नेपाल सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुक भएको बताउँदै उहाँले कतिपय समुदायमा मदिरा अनिवार्य पाइएको हुँदा त्यस्तो समुदायलाई अप्ठ्यारो पार्ने ढङ्गबाट सरकार अघि बढ्दैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मदिरा अनिवार्य भएका समुदायमा मदिराको नियन्त्रण र निषेध गर्ने सरकारको योजना होइन, यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो । संस्कृति र संस्कारलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै जनतामा जागरणको कार्यक्रम लैजानु जरुरी छ ।”

सो अवसरमा गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले ‘मदिरारहित स्थानीय तह’ घोषणामा जोड दिँदै लागुऔषध निषेध र मदिरा नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारलाई सशक्त र सक्षम बनाइने बताउनुभयो । उहाँले गाउँगाउँमा सक्रिय युवा क्लब, विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनलाई परिचालन गरेर लागुऔषध निषेध र मदिरा नियन्त्रण अभियान अघि बढाउन मन्त्रालयले भरपुर सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले लागुऔषधको निषेध र मदिराको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहमार्फत अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

लागुऔषध र मदिराका नियन्त्रणका क्षेत्रमा सक्रिय विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले लागुऔषधको प्रयोगले भयावह अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यसको निषेध र नियन्त्रणमा सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

कार्यक्रममा मानवअधिकारवादी, कानून व्यवसायी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका युवा, विद्यार्थी तथा महिला सङ्गठनका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

नेपालमा करीब दुई लाख युवायुवती लागुऔषधको प्रयोगकर्ता रहेको बताइन्छ । त्यस्तै लागुऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या वार्षिक झण्डै १२ प्रतिशतको दरले बढ्दै गएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार