Logo

कर्मचारी समायोजन पुस मसान्तसम्ममा



काठमाडौँ, १९ भदौ : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रप्रति समर्पित, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन नियन्तर प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उहाँले निजामति प्रशासनको क्षमतामाथि प्रश्न नभए पनि कार्य क्षमताको उचित प्रयोग र सुशासनको पाटोबाट प्रशस्तै आलोचना हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण अधिकाश निजामती कर्मचारीले काठमाडौँ र सुगम स्थान छोड्न नचाहेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “कर्मचारी खटनपटन र सरुवामा शतप्रतिशत निष्पक्ष गर्न खोजिरहेका छौँ, खटाएको ठाउँमा राष्ट्रसेवकले काम गर्नेपर्छ, ट्रेड यूनियनलाई सरुवामा संलग्न हुन दिएको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी जान आनाकानी गरेपछि सरकारले निजामती सेवामा नयाँ प्रवेशीलाई शुरु नियुक्ति नै आफूले नागरिकता लिएको जिल्लामा खटाउने नीति अघि सारेको र खास गरी गाउँपालिकामा नायब सुब्बार खरिदार तहको कर्मचारी खाँचो रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

कर्मचारी समायोजनको आधार तयार भएकाले आगामी पुस मसान्तसम्ममा समायोजनको काम सकिने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । सोही मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले पदस्थापनको हिसाबले अधिकृत विहीन कुनै स्थानीय तह नभए पनि सङ्घीय सरकारका निकायमै कर्मचारीको अभाव रहेको हुँदा १२÷ १५ हजार जनशक्तिले प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताले सेवाप्रवाह गर्न निकै चुनौती खडा भइरहेको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा लेखा समूह र न्याय सेवाका कर्मचारीको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको पनि जानकारी दिइयो । हाल निजामती सेवामा ८५ हजार नौ सय जनशक्ति रहेकोमा २८ हजार भन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको सङ्ख्या छ । निजामती सेवामा दरबन्दीमै रहेका तीन हजार ९०० भन्दा बढी कर्मचारीले के–काम गरिरहेका छन् भन्ने मन्त्रालयलाई यकिन नभएको विषय पनि बैठकलाई जानकारी दिइयो ।

बैठकमा सांसदहरु अम्रेशकुमार सिंह र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले दुःख दिने नियतले आस्थाको आधारमा कर्मचारीको सरुवा गरेको तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा काम गर्न निकै कठिनाइ भएको गुनासो गर्नुभयो । समितिका सदस्य पम्फा भूषाल र नवराज सिलवालले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको अभावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न अन्य सेवाका कर्मचारीलाई छोटो तालीम दिएर खटाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँहरुले टे«ड युनियनको दबाबका बाबजुत मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको कामको प्रशंसा गर्दै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव मात्रै होइन, पुगेका कर्मचारीबाट पनि जनतालाई प्रेरित गर्ने कुनै काम गर्नुको साटो ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम हुने गरेको घटना सुनाउनुभयो ।
-रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार