२०८१, ७ श्रावण सोमबार

८४ करोडको पर्खाइमाा पुर्वलडाकु !

८४ करोडको पर्खाइमाा पुर्वलडाकु !


काठमाडौं, भदौ १८ : सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ झन्डै ३ बर्षदेखि नहुँदा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ८४ करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७३÷०७४ मा बहिर्गमित रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित ३० जनाले सो निर्णयविरुद्ध २०७३ साउनमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । सो रिट ३१ पटक सरे पनि अझै सुनुवाई हुन नसकेको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष योग्यबहादुर कार्कीले जानकारी दिएकोछ ।

उनले भने, आरणसहित ३० जनाले मन्त्रिपरिषदलार्य विपक्षी बनाएर रिट दायर गराएको कारण निवेदनमाथि कुनै निर्णय हनु नसक्दा हामी बहिर्गमित जनमुक्ति सेना घर न घाटको भएका छौँ । संगठनको तथ्यांकअनुसार देशभर ४ हजार ९ जनाले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना छन् । जसमध्ये २ हजार २ सय महिला लडाकु रहेका छन् ।
– नेपाल समाचारपत्र

प्रकाशित मिति : २०७५, १८ भाद्र सोमबार  ६ : ४५ बजे

संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : यी हुन् सरकारका पाँच प्राथमिकता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०४६ सालपछिको पुस्ता पहिलो

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला दूरदृष्टिवाला नेता हुनुहुन्थ्यो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली राजनीति तथा परिवर्तनको

महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाल नियुक्त

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका छन्

ओली सरकारको पहिलो निर्णय : तीन सय दिनमा सुविधासम्पन्न कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय

परराष्ट्रमन्त्री आरजुको पहिलो निर्णय : राष्ट्रिय दिवसमा मित्र राष्ट्रलाई सन्देश पठाउने

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले पदभार ग्रहण गरेकी