काठमाडौं, भदौ ५ । यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताले अपराध अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाईसमेत केही अप्ठ्यारो सिर्जना गरिदिएको छ ।अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था संहितामा गरिएपछि अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको हो । भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको पत्रकार तथा चिकित्सकलगायतले विरोध गरिरहेका बेला शान्ति–सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी पनि संहितामा व्यवस्था गरिएका केही प्रावधानमा असन्तुष्ट देखिएको छ ।

विशेषगरी अभियुक्त पक्राउ गर्नुपूर्व अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थामा प्रहरी असन्तुष्ट देखिएको हो ।यसअघि, प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेपछि थुनामा राख्नमात्र अदालतको आदेश लिने गरेको थियो ।नयाँ संहिताले अदालतको अनुमतिपछिमात्र पक्राउ गर्न पाउने र थुनामा राख्न पुनः अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।केही विशेष अवस्थामा भने अदालतको अनुमति नलिइकन पनि प्रहरीले पक्राउ गर्नसक्छ ।

अभियुक्त भाग्नसक्ने तथा प्रमाण नस्ट गर्नसक्ने अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि प्रहरीले अदालतमा पर्याप्त आधार पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था संहितामा छ ।संहिताले प्रहरीलाई आफैं धरौटी लिएर छाड्नसक्ने अधिकार भने थप गरिदिएको छ । तर, त्यसरी छाड्दा प्रहरीले पर्याप्त आधार दिनुपर्ने हुन्छ ।

कस्तो विषयमा प्रहरीले धरौटी लिनसक्ने भन्ने व्यवस्था भने नियमावलीमा उल्लेख गरिनेछ । सरकारले नियमावली बनाएको छैन ।नयाँ संहिताले अदालत र सरकारी वकिललाई धेरै अधिकार दिएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियाको अर्काे नयाँपन भनेको अभियुक्तको म्याद थप गर्दा पनि सरकारी वकिलमार्फत् जानुपर्छ ।

यसअघि, सीधै प्रहरीले अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियुक्तलाई उपस्थित गराइ म्याद थप गर्दथ्यो । यसले म्याद थप प्रक्रियालाई थप झन्झटिलो बनाइदिएको छ ।प्रहरी नायव निरीक्षकभन्दा तल्लो तहले अनुसन्धान गर्न नपाउने यसअघिको व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर अहिले प्रहरी सहायक निरीक्षकले अनुसन्धान अधिकृतकारुपमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधजस्ता मुद्दामा भने प्रहरी निरीक्षकलाई अनुसन्धान अधिकृत राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।त्यसैगरी, संहितामा प्रहरीले उजुरी नलिएमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिनसकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानमा बदनियत गरेको देखिएमा या यातना दिएमा प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रहरीलाई थप उत्तरदायी बनाएको छ ।