Logo

कोसी बाढीपीडितको ४० करोड १० वर्षदेखि प्रशासनको खातामा, पीडित भने अझै अस्थायी टहरामा



धरान भदौ ३ : कोसी बाढीपीडितको राहतका लागि आएको ४० करोड रुपैयाँ १० वर्षदेखि जिल्ला प्रशासनको खातामा छ । बाढीपीडित भने अझै अस्थायी टहरामा भए पनि सो रकम फिर्ता जाने भएको छ ।

सरकारले बाढीपीडितका लागि एक अर्ब ६० करोड पठाएको थियो । तर, अझै करिब ४० करोड रकम वितरण नभई थन्किएको पाइएको हो । बाढीका कारण कोसीले धार परिवर्तन गरेर २ भदौ ०६५ मा पूर्वतर्फको बस्ती छिर्दा सात हजार पाँच सय ७२ घरपरिवारका ४२ हजार आठ सय विस्थापित भएका थिए ।

कोसीले सुनसरीको पश्चिम कुसाहामा पूर्वी तटबन्ध भत्काएको थियो । बाढीपछि गठन भएको कोसी बाढीपीडित उच्चस्तरीय आयोगले सरकारसमक्ष साढे नौ अर्ब बजेट निकासा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो पैसा क्षतिपूर्ति, मुआब्जा र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्ने योजना पनि दिएको थियो ।

सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको एकीकृत प्याकेजका रूपमा उपलब्ध गराएको थियो । सोमध्ये केही रकम खर्च हुन बाँकी रहेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले बताए । अधिकांश बाढीपीडितले राहत लगिसकेको उनले दाबी गरे ।
-नयाँ पत्रिका

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार