२०८१, ८ श्रावण मंगलबार

दोहोरो रुपमा कर असुल्दा जनता मारमा पर्छन्, प्रचलित कानून र संविधान प्रदत्त अधिकारको आधारमा कर असुल्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह

दोहोरो रुपमा कर असुल्दा जनता मारमा पर्छन्, प्रचलित कानून र संविधान प्रदत्त अधिकारको आधारमा कर असुल्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह


काठमाडौँ, १ भदौ : अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रचलित कानून र संविधान प्रदत्त अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै कर असुल्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “दोहोरो रुपमा कर असुल्दा जनता मारमा पर्छन्, त्यसतर्फ सम्वन्धित निकायले सोच्नुपर्छ ।”

अर्थमन्त्री खतिवडाले हुने खाने वर्गले धेरै, समान व्यक्तिसँग समान कर असुली गर्दै गरिबीको रेखामुनी बाच्न बाध्य जनतालाई राहत दिनु नै प्रगतिशील कर व्यवस्था भएको बताउनुभयो । जनताले कर तिरेपछि प्रतिफल खोज्नु स्वभाविकै छ, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तह जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुननसके यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको गुनासो बढ्दै जान्छ ।”

कार्यक्रममा राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुुङ्गानाले साउन महिनाको राजश्व स¬ङ्कलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । साउन महिनामा रु २५ अर्ब २५ करोड खर्च भएको जसमध्ये चालु खर्च रु २४ अर्ब ६६ करोड, पूँजीगत खर्च रु १ अर्ब ३२ करोड भएको छ । त्यसैगरी प्रदेशलाई सर्शत र समानीकरण अनुदान रु ७ अर्ब ५६ करोड तथा स्थानीय अनुदान सर्शत र समानीकरण रु ११ अर्ब ७६ करोड वितरण गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले यस अवधिमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट, बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण, र सङ्घीय लेखापरीक्षणसम्बन्धी विधेयक छलफलका लागि संसदमा पठाएको छ । त्यसैगरी, लगानीसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण, सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने निकाय स्थापना गर्ने कानून, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कानून र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने कानूनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को आम्दानी र खर्चको विवरण बजेट वक्तव्यमा घोषण गरिएका व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा रोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, उद्यमशील महिला समूह कर्जा, दलित व्यवसाय कर्जा र उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा उपलब्ध गराउन एकीकृत कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १ भाद्र शुक्रबार  ८ : ०२ बजे

संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : यी हुन् सरकारका पाँच प्राथमिकता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०४६ सालपछिको पुस्ता पहिलो

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला दूरदृष्टिवाला नेता हुनुहुन्थ्यो : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली राजनीति तथा परिवर्तनको

महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाल नियुक्त

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका छन्

ओली सरकारको पहिलो निर्णय : तीन सय दिनमा सुविधासम्पन्न कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय

परराष्ट्रमन्त्री आरजुको पहिलो निर्णय : राष्ट्रिय दिवसमा मित्र राष्ट्रलाई सन्देश पठाउने

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले पदभार ग्रहण गरेकी