समावेशी विकासका लागि समावेशी लोकतन्त्रः मुख्यमन्त्री गुरुङ
पोखरा, २३ साउन: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रको समावेशी विकासका लागि समावेशी लोकतन्त्रको विषय अगाडि आएको बताउनुभएको छ । सञ्चारिका समूहद्वारा आयोजित ‘स्थानीय सरकारमा महिला ः सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्य’ विषयक दुई दिवसीय कार्यशालाको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक हक अधिकारको उपयोगका लागि क्षमता अभिवृद्धि पनि सँगसँगै बढाउनुपर्छ ।”
मुख्यमन्त्री गुरुङले महिलाले गरेको नेतृत्वमा आर्थिक अनियमितता कम देखिएको बताउँदै महिला सशक्तीकरणका लागि पार्टीको नीति महिलामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता एवम् सुलभताका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउन केन्द्रीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
सो प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले महिलाले पाएका हक तथा अधिकारको उपयोगका लागि त्यही अनुरुपको क्षमता एवम् दक्षता अभिवृद्धि हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अब बन्ने प्रत्येक कानून महिला मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले विभिन्न स्थानीय तहमा उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला रहेको र उनीहरू संविधानतः न्यायिक समितिको संयोजकका रुपमा समेत रहनुभएको बताउँदै आवश्यक कानूनको अभावमा न्यायिक समितिले राम्रो काम गर्न नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठ लगायतले महिला सशक्तीकरणका विविध पक्षमाथि प्रकाश पार्नुभयो ।
