Logo

नियम विपरित चौतर्फी प्राकृतिक श्रोतको दोहन, खानी र क्रसर उद्योगहरु कानुनको दायरामा ल्याइनेछः प्रजिअ राउत



काभ्रे । उद्योगहरुले स्थानीयको दैनिक जीवनलाई कष्टकर बनाउ“दै वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पु¥याएपछि यतिबेला सबैको ध्यान निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा तानिएको छ । काभ्रे र आसपासका जिल्लाहरुका दर्जनौं उद्योगहरुले सरकारी मापदण्ड विपरित प्राकृतिक स्रोतको दोहन मनपरी ढंगले गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय कानुनको पर्खाइमा रहेको बताइएको छ ।

प्रचलित नियम कानुनको धज्जी उडाउ“दै गैह्र कानुनी रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको काभ्रेका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले बताएका छन् । काभ्रेका विभिन्न स्थानीय तहमा स्थापित उद्योगहरु कतिपय खानी विभागमा दर्ता गरिएका र कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गरिएको भए पनि दर्ता भएका सबैजसो उद्योगहरुले सरकारी मापदण्डलाई पूरा गरेका छैनन् । प्रजिअ राउत भन्छन्– ‘रोशीखोलामा मात्रै १४ वटा त्यस्ता उद्योगहरु दर्ता भएको अभिलेख छ, जसमा नमोवुद्ध नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारमा ७ वटा र रोशी गाउ“पालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र ७ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । तर सरकारी मापदण्डको नजिक कुनै पनि उद्योग देखिदैन ।’

०७१/१०/२ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट मापदण्ड परिवर्तनका लागि निर्णय गर्दै सरकारले प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्ने विधि माग्यो । जिल्लाले अप्ठेरा मापदण्डलाई फुकाउने गरी निर्णय गर्दै मन्त्री परिषदमा पठाए पनि त्यसको निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेन । प्राकृतिक श्रोतको ठेक्का सञ्चालन गर्दै आएको जिल्ला विकास समितिका प्रमुख इन्जिनियर संलग्न रहेको अनुगमन समितिको २ वटा बैठकले मापदण्ड परिमार्जनका लागि निर्णय गरी पठाए पनि मन्त्री परिषद्ले त्यसलाई निर्णय नगरीसकेकाले काभ्रेको सबै क्रसर उद्योगहरु मापदण्डमा रहेका छैनन् । त्यस्ता उद्योगहरुले भुकम्पपछि पुनर्निर्माणको विशेष परिस्थिति र निर्माणका लागि सामग्री आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ०७३ असार मसान्तसम्म निश्चित वातावरणीय मापदण्ड पूरागर्ने गरी सञ्चालन गर्न फुकुवा गरिएको भए पनि क्रसर उद्योगहरुको नवीकरणलाई भने राज्यले रोकेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को बजेट वक्तव्यको बु“दा नम्बर २३६ ले एक वर्षपछि तोकिउको स्थानमा स्थानान्तरण गर्नै पर्ने सर्तमा तत्कालका लागि यथावत सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको थियो । त्यसैका आधारमा अहिले नियमनकारी निकायले अध्ययन र सम्बन्धित समितिहरुस“ग छलफल गर्दै गैह्रकानुनी रुपमा सञ्चालत उद्योगहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । सञ्चालित उद्योगहरुले आइ.इ.इ. का आधारमा सञ्चालित भएको भनिए पनि यी उद्योगीहरुले वतावरणलाई गम्भीर रुपमा प्रभावित बनाइ रहेको अवस्था विद्यमान छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएकाले संघ र प्रदेश सरकारले छिट्टै कानुन निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कानुनी स्पष्टता नभएकोले अहिले अलमलिएको जस्तो देखिए पनि नियमसंगतबाट मात्रै खानी र उद्योगहरु सञ्चालन हुने प्रशासन श्रोत बताउ“छ । स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएपछि प्राकृतिक स्रोतहरुको गैह्रकानुनी दोहनलाई रोक्नका लागि स्थानीय तहले नै भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ । जिल्ला विकास समितिले लगाउ“दै आएको ठेक्का अब लगाउने अवस्था नरहेकाले पनि त्यो अधिकार अब स्थानीय तहलाई नै छ । तर स्थानीय तहले यस विषयमा खासै चासो दिएको देखिंदैन ।

भुगर्भविध, वातारणविद लगायत इन्जिनियरहरुको विज्ञ टोलीको सुझावका आधारमा क्रसर उद्योग स्थापना हुने भएको भए पनि नियमविपरित सञ्चालन हु“दै आएका क्रसर उद्योग, ढुंगाखानी र इट्टा भट्टाहरुका कारण सर्वधारणदेखि पशुपंक्षी र जलचर प्राणीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हु“दै आएका छन् । मनपरी प्राकृतिक श्रोतहरुको दोहन गरी सञ्चालित उद्योगहरुका कारण जैविक विविधतामा समेत गम्भीर असर पुगेको पाइएको छ ।

त्यस्ता उद्योगहरुको विगविगीका कारण जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्था नभएपछि आफ्नो आवाजको सुनुवाई गराउन नसक्ने कतिपय सर्वसाधारण पुख्र्यौली थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा छन् । नियम मिच्दै प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरिरहेका व्यवसायीहरुको मनोमानीलाई यसअघि प्रशासनले निरिह बनेर छुट दिइरहेकाले सयौं घरपरिवार विस्थापितको संघारमा समेत पुग्नु परेको छ

वातावरणलाई प्रदुशित बनाउ“दै एकोहोरो प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरिरहेका व्यवसायीहरुका कारण किसानको खेतीयोग्य जमीनलाई समेत प्रभावित बनाएको छ । क्रसर उद्योगहरुले धमिल्याएको पानीलाई किसानले खेतीपातीमा प्रयोग गर्दा किसानको खेतमा सा“खे थुप्रिएर उत्पादनमा समेत हरेक वर्ष ह्रास आइरहेको छ । रोशीको मुहानदेखि नै खोला आसपासका किसानहरुले यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । उनीहरुको समस्याको सुनुवाई वर्षौदेखि भइरहेको छैन । रोशी खोलाको पानी बाह्रैमास धमिलिएकाले किसानको पशुधनको स्वास्थ्यमा समेत समस्या निम्त्याइएको छ । रोशीको कञ्चन पानीमा आम्दानी नहुने उद्योगका डस्टहरु मिसाएर पूर्णरुपमा प्रदुषित बनाइएकाले यस्तो समस्या आएको स्थानीयले बताउ“दै आएका छन् ।

वीपी राजमार्ग आसपासमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगहरुका कारण जीवन समेत जोखिममा राखेर यात्रुले असुरक्षित यात्रा गर्नु परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । व्यस्त वीपी राजमार्गदेखि माथिल्लो भिरालो भू–भागबाट ढुंगा निकाल्नाले यात्रुहरुले जोखिमयुक्त यात्रा गर्नु परेको रोशी गाउ“पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।
त्यसैगरी काभ्रेको पनौतीको नया“गाउ“मा सञ्चालित ढुंगाखानी र क्रसरले स्थानीयहरुलाई सास्ती दिंदै आएका छन् । उद्योगहरुका कारण सर्वसाधारण सुरक्षित नभएको त्यहा“का स्थानीय बताउ“छन् । उद्योगहरुको कोलाहल र धुलोले जनजीवन अस्तव्यस्त देखिएको छ । त्यसैगरी काभ्रेमा स्थापित ईट्टा भट्टाले पनि उस्तै सास्ती थपिरहेका छन् । राजधानीबाट बाहिरिएका ईट्टा व्यवसायीहरुले नजिकको जिल्ला काभ्रेको बाक्लो बस्ती आसपासमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएकाले वातावरण प्रदुषित बनाउ“दै मानवीय जीवनमा गम्भीर समस्या थोपरिरहेका छन् । नियम र कानुन विपरित प्राकृतिक श्रोतको दोहन गर्नेहरुमाथि प्रशासनको मौनतालाई धेरैले आर्थिक लेनदेनस“ग गा“सेर हेर्ने गरेका छन् । नियमनकारी निकायमाथि लाग्ने गरेको यस्तो आरोपको उचित जवाफ प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार