काठमाडौं । वाम गठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि तयार पारेको घोषणा पत्रमा कृषि, ऊर्जा र यातायातलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । समृद्धिको योजनाअन्तर्गत ‘भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान’, ‘कृषि भूमिमा पानी , सिंचाइमा लगानी’ ‘विद्युत ऊर्जा वृद्धि , राष्ट्रको आर्थिम समृद्धि’, ‘यातायात पूर्वाधारः आर्थिक रुपान्तरणको आधार’ शीर्षकमा पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्नेदेखि रसुवागढी–काठमाडौं–बीरगंजमा तीब्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गर्नेसम्मको प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

१. भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान
– दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अध्यावधिक गरिनेछ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ । भूउपयोग नीति, योजना एवम् कानूनको आधारमा भूमिको वर्गीकरण तथा उपयोग गरिनेछ । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिनेछ । भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजटल प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । मोहियानी हकको समस्या कानुन बमोजिम समाधान गरिनेछ ।
– दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ । पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइनेछ । सबैका लागि खाद्य पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गरिनेछ ।
– कृषियोग्य भूमि चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । त्यसका लागि कृषि उत्पादनमा ठूलो मात्रामा अनुदान लगानी गरिनेछ । सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटो अनुकूल एउटै बाली उत्पादन गरिनेछ । कृषि फार्महरुमा व्यापक रुपमा डेरी, पोल्ट्री, पशुपन्छी, मौरी र माछा पालन र खाद्य, फलफूल तथा गैर खाद्य कृषिको उत्पादन गरिनेछ । बीउ सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
– सम्पूर्ण कृषि उत्पादनलाई औद्योगीकीकरण गरिनेछ । विभिन्न क्षेत्रमा कृषि बजारमा आधारित आधुनिक औद्योगीक सहर विकास गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई यिनै सहरहरुमा पुनस्र्थापित गरिनेछ ।
– कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिनेछ । सबै किसिमका खाद्य तथा अखाद्य कृषिबाली र पशुपंक्षी व्यवसायमा बीमा व्यवस्था लागू गरिनेछ । बजारमा बिक्री हुन नसकेको व्यवसायिक उत्पादन सरकारले खरिद गरी जैविक विद्युत उत्पादनमा प्रयोग गर्नेछ ।
– हरेक स्थानीय तहका उत्पादन क्षेत्रमा सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्रका साथै कृषि बजार, कृषि उपचार, पशु सेवा केन्द्रसहित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक संख्यामा व्यवसायीक र प्राविधिक स्कुल, कलेज, तथा तालिम केन्द्रहरु स्थापना गरिनेछ ।
– नेपालको हिमाली क्षेत्रमा प्राकृतिक शीतभण्डार निर्माण गरिनेछ र ती शीतभण्डारलाई राजमार्गसँग जोडिनेछ ।
– कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगरिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिनेछ । क्रमशः देशको सिंगोे कृषि उत्पादन प्राङ्गारिक मलमा आधारित गराइनेछ । रासायनिक किटनाशक विषादीको ठाउँमा प्रांगारिक विषादी प्रयोग गरिनेछ । आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्रांगारिक मुलुक घोषणा गरिनेछ ।

२. कृषि भूमिमा पानी , सिंचाइमा लगानी
– पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गरिनेछ ।
– तराई र मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ डाइभर्सन, सुनकोशी–कमला र सुनकोशी–मरिन–वागमती डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, रापती–सुराई डाइभर्सन, भेरी–बबई डाइभर्सन, पश्मिमसेती–कैलाली–पाण्डुन जस्ता नदी डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइनेछ ।
– पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मत संभार तथा पुननिर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिनेछ । चुरे तथा महाभारत क्षेत्रबाट बग्ने नदीको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण, विद्युत उत्पादन, सिँचाइ तथा माछा पालन कार्यक्रम लागू गरिनेछ । वर्षातको पानी समेत उपयोग गरी राष्ट्रव्यापी रुपमा ताल र साना ठूला पोखरी निर्माण गरी डढेलो नियन्त्रण, चरिचरण र अन्य सिँचाइमा सदुपयोग गरिनेछ ।
– भूमिगत सिंचाई सम्भाव्य भएका तराई मधेस र अन्अ स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्युवेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेसी तथा टारमा सौर्य ऊर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ सञ्चालन गरिनेछ । आकाशे पानी संकलन तथा भण्डारण, थोपा तथा फोहोरा सिंचाइ, प्लाष्ट्रिक पोखेरी र तालतलैया एवम् पानीका अन्य स्रोत प्रयोगद्वारा कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

३. विद्युत ऊर्जा वृद्धि , राष्ट्रको आर्थिम समृद्धि
– आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घण्टा पर्याप्त विद्युत उपलव्ध गराइनेछ । उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेष्टुरेन्टहरुमा विद्युत् उर्जा प्रयोग गरिने छ । आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरिनेछ । अझै पनि विजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा २ वर्षभित्र विद्युत उपलव्ध गराइनेछ ।
– आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
– आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
– आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोशी–१, सुनकोशी–२, तमोर, तामाकोशी–३ लगायत परियोजनाहरुको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइनेछ ।
– ‘घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युतको उपयोगमा सहुलियत दिइने छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि यस्ता परियोजनामा शेयर उपलव्ध गराउन विशेष नीति बनाइने छ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
– सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं– वीरगन्जसम्म ७६५ के.भी. विद्युत् प्रसारण लाइनहरु जडान सुरु गरिने छ । आगामी ५ वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिने छ । विद्युत चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित तार उपयोग गरिने छ । शिर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराइने छ । आगामी ३ वर्षमा सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिनेछ ।

४. यातायात पूर्वाधार,  आर्थिक रुपान्तरणको आधार
– काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग ४ बर्षभित्र निर्माण गरिनेछ ।
– पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र ८÷६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने छ ।
– आगामी ३ वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४÷६ लेनमा स्तरोन्नत गरिनेछ । डुुबान क्षेत्रमा भने ४ लेनको आकाशे मार्ग निर्माण गरिनेछ ।
– आगामी ५ वर्षमा पशुपतिनगर, चुलाचुली, दमक, धरान, चतरा, त्रियुगा, कमलामाई, हेटौंडा, भरतपुर, देवघाट, रामपुर, रिडी, सन्धिखर्क, प्यूठान, दाङ घोराही, सुर्खेत, बावियाचौर, सुँगुरखाल, अमरगढी र पूर्णागिरिसम्म समेट्ने गरी ४÷६ लेनको भित्री तराई औद्योगीक करिडोर राजमार्ग निर्माण गरिनेछ ।
– मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई ४÷६ लेनमा स्तरोन्नत गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने छ । राष्ट्रव्यापी सडक सञ्जाल निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसार उच्च पुल र सुरुङ प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिनेछ ।
– उत्तर–दक्षिणा राजमार्ग तथा तराईका सबै जिल्लामा राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म ४÷६ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने छ । हिमाली जिल्लाका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म २÷४ लेनका राजमार्ग निर्माण गरिनेछ ।
– प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरुलाई ४ देखि ८ लेनका आधुनिक सडकहरुमार्फत् मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आवद्ध गरिनेछ ।
– आगामी ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्वपश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गहरुका समानान्तर तीब्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिने छ । त्यसैगरी यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाण्डौं–बीरगंजमा तिब्रगतिको विद्युतीय रेलमार्ग संचालन गरिने छ ।
– आगामी ५ वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गरिने छ । काठमाडौं लगायत अन्य मुख्य सहरहरुमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वज्निक यातायात सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ ।
– राजधानी काठमाडौंंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरुसँग द्रूतमार्गद्वारा जोडिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरुलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्छालद्वारा जोडिनेछ ।
– आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटो निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका वृहत परियोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
– यस अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ८१ हजार किलोमिटर सडकहरुलाई कृषिसडकमा रुपान्तरण गरिनेछ । यिनीहरुको स्तरोन्नती तथा संरक्षण गरिनेछ ।