अनुदानको काठ नपाउँदा भूकम्पप्रभावितको घर निर्माण रोकियो
धुलिखेल । तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर १ आधाबाटका हर्क बहादुर विकले अनुदानको काठका लागि फर्म भरेको तीन महिना पुग्न लागिसक्यो । २४० रुपैयाँ गाडी भाडा खर्चेर धुलिखेल स्थित जिल्ला वन कार्यालय पुगेर फर्म भरेका उनले काठ कहिले गाउँसम्म पुग्छ भन्ने जानकारी कतैबाट पाएका छैनन् । “जेठ २३ गते गाउँका सबै साथीहरु धुलिखेल गएर काठका लागि फर्म भरेको हो, उनले भने “तर अहिलेसम्म काठ पाएका छैनौँ, वन कार्यालयले केहि खबर पनि दिएको छैन् ।”
रोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ कामीडाँडा कटुञ्जेकी गणेश माया परियारको घर निर्माण डिपिसी तहबाट अघि बढ्न सकेको छैन् । ढोका राख्ने बेला भएको उनको घर काठ अभावमा रोकिएको हो । “मैले झ्याल र ढोकाको खापा छिमेकीसँग पुरानै काठको किनेको थिए, परियारले भनिन् “तर गाउँमा सरकारले अनुदानमा नयाँ काठ दिन्छ भन्ने कुरा चलेपछि किन पुरानो काठ हाल्नु भनेर फर्म भरे, कामदारलाई नयाँ काठ आएपछि काम सुरु गरौला भनेर पठाइदिए, अहिलेसम्म काठ आइपुगेको छैन् ।” विक र परियार काठ अभावमा बन्दै गरेको घरको काम रोक्न बाध्य एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । पुरानो घरको काठ पानीले बिग्रिसकेको र गाउँमा बलियो रुख पनि भएका धेरै भूकम्पप्रभावितले जिल्ला वन कार्यालयमा फर्म भरेका थिए । तर त्यो त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ ।
साल, सिसौँँ, अगराख जस्ता काठ ९० प्रतिशत अनुदानमा पाइने भन्दै जिल्ला वन कार्यालयमा २५ हजारको हाराहारीमा भूकम्पप्रभावितले फर्म भरेका छन् । यो फर्मको आधारमा हेर्दा जिल्लामा कम्तिमा ५० हजार क्युपिट काठ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर जिल्ला वन कार्यालयका प्रमूख प्रेम खनालले भने ९० प्रतिशत अनुदान हल्ला मात्रै भएको बताए । उनले बजार मूल्यभन्दा केहि सस्तोमा मात्रै काठ भूकम्पप्रभावितलाई उपलब्ध गराउन सकिने जनाए । “सरकारले दिएको अनुदानको काठ उपभोग गरौँ न भन्ने हिसाबले घर निर्माण गरिसकेका भूकम्पप्रभावितले समेत फर्म भरेका छन्, खनालले भने “९० प्रतिशत अनुदानमा काठ दिने कुनै निर्देशन आएको छैन् ।” जिल्लाका थुप्रै सामुदायिक वनले भूकम्पप्रभावितलाई काठ काट्न अनुमति दिएको पत्र जिल्ला वन कार्यालयमा पठाएका छन् । तर पनि निवेदनको चाङ वन कार्यालयमा छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सिफासिर सहित लालपूर्जा, नागरिकता र आवास पुननिर्माण सम्झौताको फोटोकपी बुझाएर भूकम्पप्रभावितले फर्म भरेका थिए । तर काठ पाउने हो कि, होइन भन्ने अन्योलमा आफुहरु रहेको कुटुञ्जेका ज्ञान बहादुर लामाले बताए । “गाउँमा धेरैले नयाँ काठको पर्खाईमा बन्दै गरेको घरको काम रोकेका छन्, उनले भने “सरकारले काठ छिट्टै दिए छाप्रोको बासबाट मुक्ति पाइन्थ्यो ।” जिल्ला वन कार्यालयले पहिलो चरणमा १० हजार क्युपिट सालको काठ वन विभागसँग माग गरेको जनाएको छ । वन विभागले ५ हजार क्युपिट दिने बताएपनि जिल्लामा काठ माग्र्नेको संख्या ह्वात्तै बढेपछि बढी माग गरिएको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमूख प्रेम खनालले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा दशैँ अगाडि नै भूकम्पप्रभावितले काठ पाउने छन् । “विभागसँग मैले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छु, उनले भने “विभागले टेम्बर कार्पेरेसनलाई पत्र काटिसकेको बताएकाले दशैँ अगाबै पहिलो चरणको काठ वितरण हुन्छ ।”
