काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे ।

मन्त्री चौरसियाले जबर्जस्ती करणीको मुद्दाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै समान उमेरका बालबालिकाबीचमा सहमतिमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दाहरु लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानून सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यस्तै प्रशासनले कुदृष्टि राखेर व्यक्तिलाई अनावश्यक रुपमा मुद्दा चलाइने गरेको भन्दै कानूनहरुमा आवश्यक सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मलाई पनि लाग्छ, नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ । जबर्जस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन । कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ । एउटै भर्सन हुन्छ । पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ । आमा, बुबातिर पनि हेर्छ । घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ । अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरु पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ । अग्रिम जमानतको व्यवस्था छैन हाम्रो देशमा । शासन, प्रशासनमा बसेकाहरुसँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि भयो भने ल्याएर राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने यस्तो अवस्था पनि आम जनताले भोग्नु परेको छ ।’ उनले कानूनमा आवश्यक सुधार गरेर अघि बढ्न छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताए ।

मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएका थिए । प्रचलित ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण समेत यस्तो हुन गएको उनीहरुको भनाइ थियो ।‘जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ’ भन्नेमा समेत आफू रहेको उनले बताए । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सांसद सोविता गौत्तमले केटा र केटी दुवै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको र शारिरीक सम्बन्ध राखेको अवस्थामा केटाले जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिने प्रावधान रहेको स्मरण गराइन् । ‘कतिपय सुधार गृहमा जबरजस्ती करणीका ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत जस्तो रहेको पाइएको छ’ समिति बैठकमा उनले भनिन् । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नभन्ने हो भने के भन्ने त्यो तय गरेर अगाडि जान सकिने उनको प्रस्ताव छ । उनी थप्छिन्, ‘धोका भन्ने हो कि के हो सरकारले यसमा गृहकार्य गन सक्छ ।’