Logo

स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी



काठमाडौं, २३ साउन :   गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

संघीय सरकारमा रहेका तीन राजनीतिक दलबाट सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कायक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

आज शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन वटा संस्थाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरूले जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी समेत दिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोे मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँडा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले संविधानको अनुसूचि क्रमश ५ देखि ९ सम्ममा उल्लेखित अधिकार संविधान र तत्तत् तहका व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून बमोजिम हुने प्रवन्ध गरेको छ ।

यसैगरी धारा २३२ को उपधारा १ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको भाग १७ ले स्थानीय व्यवस्थापिका ९स्थानीय सभा र जिल्ला सभा० तथा स्थानीय कार्यपालिकाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तसर्थ संवैधानिक प्रावधानबमोजिम कुनै पनि हतको सरकार एक अर्काको क्षेत्राधिकारभित्र नरही संविधानको मातहतमा रहने भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासको संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी सरकारको त्यो तयारीको विरोध जनाएका हुन् ।

‘स्थानीय तहको पूर्नसंरचना पश्चात् भएको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो कार्यकालको हालसम्मको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आम जनसमुदाय जानकार छन्,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको संघीय सरकारको जिम्मेवारभित्र रहे पनि कोभिड–१९ को महाविपत्ति स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको सान्दर्भिकता झनै बढाएको छ ।

सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । लोकतन्त्रको जगको रूपमा रहेको स्थानीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणबाट मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवलीकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार

सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा, १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन

काठमाडौँ १५ जेठ :  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सबैभन्दा धेरै शिक्षामा बजेट

असार पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्न निर्देशन

काठमाडौं ३ जेठ  : काठमाडौं महानगरपालिकाले असार पहिलो साताबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन शुरु गर्न