Logo

राजमार्गमा काभ्रे प्रहरीको सक्रियाता कमः यात्रुबाहक सावरीसाधनमा कोचाकोच यात्रु



धुलिखेल, ९ चैतसः तीन दिनअघि काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेका निर्णय अरनिको र बीपी राजमार्गमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । चैत ६ गते कोभिड–१९ को विपद नाम दिइएको उक्त बैठकले विभिन्न ९ बुदेँ निर्णय गरेको थियो ।

निर्णयको ७ नम्बर बुदाँमा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरु ओसारपसार गर्न नदिने र त्यसको अनुगमन जिल्ला प्रहरी कार्यालय गर्ने उल्लेख छ । तर शनिबार र आइतबार दुबै राजमार्गमा चल्ने यात्रु बहाक सवारी साधनले कोचाकोज यात्रु बोकिरहेका छन् । काभ्रे प्रहरीले कतै चेकजाँच समेत गरेको छैन् ।

बीपी राजमार्ग भएर पूर्वी पहाड र भित्री मधेशका जिल्लामा काभ्रेहुदैँ सवारी साधन जाने गरेका छन् । काेराेना भाइरसकाे संत्रास सँगै गाउँ फर्कनेकाे घुँइचाे छ । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी जमघट नहुन समेत निर्देशन दिएकाे छ । तर यात्रुबहाक सावरीसाधनमा त्याे निर्देशन कार्यान्वयन भएकाे पाइदैँन । बसदेखि हायससम्म क्षमताभन्दा बढी यात्रु बाेकेर कुदि रहेका छन् ।

यस्ताे छ बैठककाे निर्णय

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार