धुलिखेल, २४ फागुनः कोरोना भाइसरको त्रास देखाउदैँ काभ्रेका मुख्य–मुख्य बजारमा कालोबजारी सुरु भएको छ । भारतसँगको नाका सहज हुदाँ हुदैँ पनि ब्यापारीले एकहप्ताको बीचमा आफु अनुकुल मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न सक्ने भएपनिता काभ्रेका अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमनका लागि छुट्टै ऐन, कानुन, नीति, कार्यविधि र निर्देशिका बनाएका छैनन् ।

जिल्लाको सबैभन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने बनेपा नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजार अनुगमन सम्बन्धि कुनै कानुन नबनाएको पाइएको छ । राजधानीपूर्वको सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओलढुंगा लगायत जिल्लाको प्रमुख ब्यापारिक केन्द्र बनेपामा बजार अनुगमन निकै मुस्किलले हुने गरेको छ । नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर कानुन निर्माण गरी मुल्य निर्धारण गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने ब्यवस्था गर्न सक्छ । तर बनेपा नगरपालिकाले सधै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने अनुगमन समितिको मात्रै भर पर्ने गरेको छ ।

तर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला स्तरीय बजार अनुगमन समितिले पनि अनुगमन गर्न सकेको छैन् । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बीच क्षेत्राधिकार बिवादले बजार अनुगमन सोचे जसरी हुन सकेको छैन् । शुक्रबार मात्रै बनेपा, धुलिखे, र पनौती नगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका १४ वटा औषधि पसलको स्थलगत अनुगमन गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीदेवी हुमागाई (खतिवडा)ले बताउनुभयो । बजारमा मास्कको अभाव भएको गुनासो आएपनि औषधि पसलको अनुगमन गरिएको उनले बताइन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकालाबजारी नियन्त्रण र बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा नगरपालिकालाई दिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले पनि सहायक प्रमूख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती गरेको छैन् । जिल्लाको ६ वटा नगरपालिकामा मध्ये धुलिखेल नगरपालिकाले ऐन मार्फत बजार अनुगमनलाई समेट्ने कोशिस गरेको छ । पाँचखाल, नमोबुद्ध र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले बजार अनुगमन कार्यविधि बनाएका छन् । पाँचखाल र नमोबुद्धले यहि कार्यविधिका आधारमा बजार अनुगमन गर्ने गरेको दाबी गरेका छन् । पाँचखाल नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारले कार्यविधिकै आधारमा पसल, ब्यवसाय दर्ता गर्ने देखि अनुगमनको काम भइरहेको बताइन् ।

काभ्रे जिल्लाको ७ वटा गाउँपालिका मध्ये कोशीपारी क्षेत्रमा पर्ने भुम्लु गाउँपालिका बाहेक अन्य कुनै पनि पालिकाले बजार अनुगमनका लागि नियम र कानुन बनाएका छैनन् । भुम्लु गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधिमै टेकेर एक पटक बजार अनुगमन समेत गरिसकेको उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले बताइन् । ‘हामीले उपभोक्ताहरुको हित संरक्षणका गर्नकै लागि कानुन बनाएरै अनुगमनलाई दरिलो पारेको हौँ, उनले भनिन् ‘विपद्का बेला एकले अर्को सहयोग गर्ने हो, बजारमा अभाव सिर्जना गरेर महँगो मुल्य लिने अधिकारी कसैलाई छैन् ।’

भुम्लुपछि अलिक ठूलो बजार क्षेत्र भएको रोशी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजार अनुगमनका लागि कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन् । ढुंखर्कमा पनि विस्तार हुदैँ गइरहेको छ । तर बेथानचोक गाउँपालिका बजार अनुगमनका लागि कुनै पनि ऐन, कानुन नबनाएको पालिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर तिमिल्सिनाले बताए । अहिले गाउँगाउँमा स्थानीयहरु सामानको जोहो गर्न लागिरहेको पाइन्छ । जसको मौका ब्यापरीले असुलिरहेका छन् । काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघले समेत बजार अनुगमनमा सहयोग नगरेको गुरानो आउने गरेको छ । वाणिज्य संघको कार्यालय पनि बनेपामै छ । विपद्का बेला पनि चाडवाड आए जसरी ब्यापारीहरुले मनलाग्दी मुल्य निर्धारण गरिरहेका छन् । तर अनुगमन प्रभावकारी देखिदैँन् । जसको फाइदा ब्यापारी लिइरहेका छन् । कोरोना भाइरसको त्रासमा रहेका उपभोक्ता बजार मुल्यमा समेत ठगिरहेका छन् ।

चौरीदेउराली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिननाथ गौतमले आफ्नो पालिकाभित्र ठूलो बजार नभएकाले अनुगमन गर्न नीति नियम आवश्यक नपर्ने बताए । तेमाल गाउँपालिकाले पनि बजार अनुगमनका लागि कानुन नबनाएको पालिका अध्यक्ष सलाम सिंह तामाङ जनाए । डाँडापारी क्षेत्रको दुई वटा गाउँपालिकाले पनि बजार अनुगमनका लागि कानुन बनाएका छैनन् । कानुनै बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने खालको बजार नरहेको खानीखोला गाउँपालिका प्रवक्ता मान बहादुर गोलेले बताए ।