Logo

अपांगता र राज्यको दायित्व



प्रविना गोल ‘नमुना’

हुन त अपांगता लाई हेर्ने, व्याख्या गर्ने र वुझ्ने दृष्टिकोणहरु फरक फरक रहेको पाइन्छ । मुख्यतः शरीरको ज्ञानेन्द्रिय वा आंगिक प्रणालीमा आएको कार्य सिमितता, अवरोधले सृजना गरेको सहभागीताको वञ्चितिकरण र विभेदजन्य अवस्थाले सृजना गरेको सामाजिक वहिस्कारले मानिस अपांगताको अवस्थामा रहेको हुन्छ । यिनै अवस्थाले जन्माएको वा उत्पन्न असरवाट वनेको वातावरणलाई अपांगता मान्न सकिन्छ । यसर्थ यस्तो वातावरणमा रहेका व्यक्तिहरुलाई अपांगता भएको व्यक्ति भनिन्छ ।

अझ सवैले सरल तरिकाले वुझ्ने गरी भन्नुपर्दा शरीरको कुनै अंगले कार्य गर्न नसक्नु वा निष्कृय हुनु नै अपांगपन हो । अपांग शव्दले मानिसका शरीरको कुनै अंग गुमेको वा विछिप्त भएको भनेर भन्न र वुझ्न पनि सकिन्छ । नेपाली वृहत शब्दकोषमा हेर्ने हो भने हात गोडा भााच्चिएको, शरीरको कुनै भाग विकृति भएको, विकलाङ्ग भनिएको पाउन सक्छौं । यसलाई वुझ्ने सामाजिक दृष्टिकोण भने अर्कै रहेको छ । जनचेतनाको कमी र धार्मिक अन्धविश्वासलाई आगाल्नेहरुले पुनर्जन्मको पापको फलको रुपमा पनि अपांगताई लिइरहेको तितो सत्य हाम्रो समाजमा पाउन कठिन छैन । जीवनयापनकै कुरा गर्नुपर्दा दलित र गरिव परिवारमा हुने अपांगता भएका नागरिकहरुले धेरै दुःख र चुनौतीको विचमा रहेर वााच्न वाध्य थियो र छ पनि । लैगिंक हिसावले हेर्ने हो भने पनि अपांगता भएका महिलाहरु अझै पनि हिंसाको चपेटावाट मुक्त हुन सकेको छैन ।

यसको प्रमुख कारण हो सही कानून नहुनु र वनेका केही निती, नियमहरु पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु । यसले गर्दा अपांगता भएका नागरिकहरु समाजमा निकै कष्टकर र अपमानित जीनव गुजारा गर्न वाध्य भएका छन् । उनीहरुलाई हरेक अवसरवाट वन्चित गराएको छ । साथ सहयोगको अलवा राज्य र समाजवाट अपमानजनक र अमर्यादित शब्दहरुद्धारा संवोधन गरिएको हुन्छ । अन्तरनिहीत क्षमता र उसका सीपको अवमुल्यन, व्यक्ति, परिवार वा समाजमा देखा पर्ने नकरात्मक सोच र अपांगता भएका व्यक्ति स्वयंभित्र पैदा भएको निराशा र हिनताको भावनाले गर्दा समस्या पैदा भएको हो । अपांगहरुलाई पनि अन्य नागरिकहरु जति नै वरावरी रुपले प्रस्तुत गर्दै उनीहरुको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने सोच नेपालको पहिलो कानून मुलुकी ऐन संगसंगै आएको हो तर, यस विषयमा विस्तृत ऐन भने ०३९ सालमा मात्र आएको थियो । वि.स.०३९ सालदेखी अहिलेसम्मको सेरोफेरोमा आइपुग्दा यी ऐन तथा नियमावली केवल कागजी रुपमा मात्र सिमित रहन पुग्यो । कानूनको मर्म अनुसार अपांगता जीवन गुजारिरहेका मानिसहरुले सेवा सुविधा र अवसरहरु प्राप्त गर्न सकेनन् । यदि त्यतिवेलाका नियमहरु कार्यान्वयन भइदिएको हुन्थ्यो भने समग्र अपांगहरुको जीवनमा आमूल परिवर्तन भइसक्थ्यो । यो कुरामा कसैको भिन्न मत नहोला सायद । कानूनको वारेमा अपांग व्यक्तिहरु अनविज्ञ हुनु र नियमावलीमा छरिएर रहेका कानून संकलित नहुादा सेवा सुविधा लिनवाट अपांगता भएका व्यक्तिहरु वन्चित हुनु परेको कुरा हामी आाकलन गर्न सक्छौं ।

नेपालको कुल जनसंख्याको करिव १२ प्रतिशत अर्थात ३० लाखको हाराहारीमा रहेका अपांगहरुमध्ये प्रायः अरुको सहारामा वााच्नुपर्ने र सााझ विहानको छाक टार्नुपर्ने विवशता हाम्रो आाखा सामु छर्लङ्ग छ । यस्तो किसिमको अवस्था वर्षौं अघिदेखि विद्यमान छ । जसको प्रमुख कारण यस्ता समूह र वर्गहरुको लागि प्राथमिकताका साथ कानूनको निर्माण नहुनु हो । ०४७ को संविधानमा पनि अपांगतालाई लक्षित गरी कानून वनाउनु त परै जाओस्, संसदमा विधेयक समेत प्रस्तुत भएको पाइदैन । जव व्यक्ति जन्मन्छ, उसलाई वााच्नको लागि जन्म दिने आमाको दुध खाने अधिकार हुुन्छ, र खुवाउने कर्तव्य आमाको हुन्छ त्यसरी नै आफ्नो राज्यका हरेक जनतालाई हक अधिकार समानुपातिक रुपमा प्रदान गर्ने कर्तव्य राष्टूको हो । विडम्वना अपांग समस्या समाधानका लागी प्राथमिकताको आधारमा सरकार अगाडी वढेको पाइदैन । भएका निती नियम र कानून पनि टाठा वाठाहरुका लागी मात्रै हो भन्नु तल्लो तहका सर्वसाधारको मष्तिस्कमा परिरहेको छ । नेपालमा अपांगता शशक्तीकरण र मानवअधिकार रक्षाको लागी कानूनी व्यवस्थाको जरुरी छ । अहिले जसरी अधिकारका कुराहरु भइरहेका छन् विल्कूल गलत ढंगवाट भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । मानवअधिकारभित्र अपांगता भएका व्यक्तिहरु अटिरहेको हामी पाउादैनौ । अपांगता अधिकारको नाममा उसको मानवअधिकार गायव हुादै गएको स्थिती छ । कुनै व्यक्ति अपांगता हुादैमा उसले अपांग अधिकारमा मात्रै रुमलिरहनु पर्छ र रु किन यस्तो माहौलको सृजना भइरहेको छ रु के उ मानव अधिकारभित्र पर्दैन रु अपांगता भएका नागरिक पनि मानव हुन् भने उ मानवअधिकारभित्र अट्ने स्थान हुनुपर्छ र अपांग अधिकार भनेर श्रेणी छुट्याइरहनु आवश्यक छैन भन्ने लाग्दछ ।

जस्तै उदाहरणका लागी कुनै साङ्ग नागरिक उ सवै दृष्टिकोणले हेर्दा चुस्त र स्फूर्तिलो छ त्यस वेलासम्म उ मानव अधिकारभित्र पर्छ, उमाथी केही भइहाल्यो भने मानवअधिकारवादीहरु वकालत गर्न पछि पर्दैन जव उ दुर्घटना वा रोगका कारण अपांगताको स्थितीमा पुग्यो भने त्यो वेला उ व्यक्तिले अपांग अधिकार खोज्न वाध्य हुन्छ, ताकी उ निर्धो र कमजोरीमा गनिन्छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना किन हुन्छ रु वास्तवमा भन्ने हो भने उसले त विषेश अधिकार पाउनुपर्ने हो नि रु तर यसो भइरहेको छैन । त्यसैले अपांगताको क्षेत्रमा क्रियाशिल सरकारी तथा गैरसरकारी संघरसंस्था, स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिहरुले आवाज उठाउनुपर्छ । अपांगता भएका नागरिकहरु मानवअधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन रु अहिलेसम्म नेपालको कानूनी इतिहासमा अपांग सम्वन्धी वनेका कानूनको अध्ययन गर्ने हो भने केलव हात्तीको देखाउने दाातको रुपमा मात्रै कानुन रहेका छन् । हुन त कुनै वर्ग वा समुदायको विकासका लागि दुईवटा विषय मुख्य हुन्छन्, राजनीति र कानूनी तत्व । जव राजनैतिक प्रतिबद्धता हुादैन तब स्पष्ट कानून बन्न सक्दैन । स्पष्ट कानुन नभएको अवस्थामा कुनै नीति र कार्यक्रम वन्न सम्भव हुादैन । त्यसैले अहिलेसम्म अपांगताको कुनै तथ्याङ्क छैन । राज्य व्यवस्था संचालन गर्नेहरुको उदासिनताकै कारणले गर्दा अहिलेसम्म अपांगताको यकिन तथ्यांक नभएको दावाका साथ भन्न सकिन्छ । अवको नयाा जनगनणामा अपांगताको वास्तविक विवरण र श्रेणी विभाजन राज्यबाट गरिनुपर्छ । अपांग सशक्तिकरणको नाममा खुलेका विभिन्न संघरसंस्थाहरु शहरी र सुविधा सम्पन्न ठाउामा केन्द्रित हुनाले वास्तविक अपांगहरु यसवाट लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । लाग्छ यसमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको दोष छैन राज्यको फितलो र अस्पष्ट नीतिले नै यो समस्या जन्माएको हो । वाध्यकारी कानून निर्माण नगर्नु ठूलो भुल हो । कानूनको वर्तमान स्थितीलाई हेर्ने हो भने अपांगता भएका नागरिकका लागि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी (युएनसिआरपिडी) नेपालले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । तर, अपांगता भएका व्यक्तिहरु खुलेर समाजमा जीउन सक्ने दरिलो आधार छैन भन्दा खासै फरक नपर्ला ।

विभिन्न राष्ट्रहरूका अपांगता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी व्यवस्था त्यहााको संविधान मानवअधिकार सम्बन्धी कानुन तथा समानता सम्बन्धी कानुनअन्तर्गत राखिएका हुन्छन् । पछिल्ला समयहरुमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरूबारे विशेष कानुन पनि बनेको पाइन्छ । अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको लागि फिलिपिन्समा घोषणापत्र जारि नै गरिएको छ भने अष्ट्रेलिया तथा हङ्गकङ्गमा मानवअधिकार कानुनअन्तर्गत अपाङग व्यक्तिहरूबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यहााका समान अधिकार आयोगले अपाङगहरूमाथि हुने भेदभावका मुद्धा हेर्ने र अपाङगता भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी नीतिहरू बनाउने गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भमा विगतका संविधानमा पनि राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरूअन्तर्गत अपाङगहरूको हक हितका विषयलाई समावेश गरिएको पाइन्छ भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूअन्तर्गत अपाङगता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारको व्यवस्था गर्दै सकरात्मक हिसाबले विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने कुराको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

तर प्रयास र प्रयोगको तुलनामा नेपाललाई हेर्ने हो भने राज्यले अपाङगहरूमाथि गर्ने व्यवहार कानुनले तोकेको भन्दा धेरै पछाडि देखिन्छ । राज्यको कमजोर इच्छाशक्ति, साधनस्रोतको अभाव उत्तरदायित्वबोधको अभाव, आफ्ना नीतिनियम योजना र अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शिथिलता जस्ता कारण अपाङगता भएका व्यक्तिहरूमाथिको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन र उनीहरूको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको समेत अभाव देखिन्छ उनीहरूको दैनिक जीवनका संलग्नता, उपयोगका साधन स्रोत एवम् स्थालहरू पनि उनीहरूको पहुाचयोग्य हुनु जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुादै नयाा बन्ने संविधानमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको ग्यारेण्टी हुनु पर्दछ विशेषगरी शिक्षा र रोजगारीमा अपाङगताहरूलाई ग्राहयता दिने छात्रवृत्ति र आरण प्रदान गर्ने नियम बन्न आवश्यक छ । उनीहरूका लागि अलग्गै विशेष ऐनको आवश्यकता पनि तडकारो देखिन्छ । अपाङग भएका व्यक्तिहरूप्रतिको सामाजिक धारणा बदल्न राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन नागरिक समाज बुद्धिजीवि तथा प्रेसले समेत आम जनमानसमा सचेतना फैलाउदै आआफ्नो ठाउाबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विभिन्न देशमा प्रचलित हक अधिकारबाट नेपाली अपाङगता भएका व्यक्तिहरू पनि बञ्चित नहुन भन्नेमा सचेत र संयम हुनु पर्दछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकारको सम्मान गर्नु सबैको दायित्व हो । अपांगता सरोकारबाट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार