Logo

किन बुझेनन् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ईपीजीको प्रतिवेदन



काठमाडौँ, पुस १८ : नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले प्रतिवेदन तयार पारेका ६ महिना पुगिसकेको छ। तर, भारतको कूटनीतिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायको आपत्तिका कारण प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझेका छैनन्।

‘भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने निकाय (कूटनीतिक संयन्त्र र सुरक्षा निकाय) असन्तुष्ट भएका कारण ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भएको हो,’ नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास उच्च स्रोतले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘हामीले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र ईपीजी टोलीलाई स्पष्ट जानकारी दिइसकेका छौं।’

खासगरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सीमा नियमनका प्रावधानबारे भारतीय सुरक्षा संयन्त्र असहमत भएको हो। सीमाबारे भारततर्फका सदस्य बीसी उप्रेतीले नै प्रस्ताव राखेका थिए। उनको प्रस्तावमा नेपालले केही विषयमा असहमति राखेपनि अधिकांश विषयमा सहमति जनाएको थियो। त्यसपछि नियमनकै पक्षमा दुई टोलीबीच समझदारी बनेको थियो। तर भारतीय सुरक्षा निकायले प्रतिवेदनमा नेपाल पक्ष बलियो भएको भन्दै नबुझ्न मोदीलाई सल्लाह दिएको छ। यद्यपी ईपीजी त्यसमा सहमत छैन। सीमा नियमनको प्रस्ताव गर्ने सदस्य उप्रेतीको गत साता निधन भइसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार