Logo

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई वर्गीकरण गरिने छैन : काउन्सिल



काठमाडौँ, २३ मङ्सिर: प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरी प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको अनुगमन गर्ने भएको छ । काउन्सिलका सूचना अधिकारी दीपक खनालले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी धनुषाको जनकपुरमा यही मङ्सिर २०, २१ र २२ गते सम्पन्न काउन्सिलको बैठकले गरेका निणर्य सार्वजनिक गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी हननका घटनाको अनुगमन गर्न उपसमिति र कार्यविधि बनाउने निणर्य गरेको जानकारी दिनुभयो ।

‘पत्रकार आचारसंहिता उजुरी सुनुवाई र कारवाहीसम्बन्धी कार्यनीति पारित गरिएको छ, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई वर्गीकरण गरिने छैन, सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा नदिन सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काउन्सिलले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्नुका साथै वरिष्ठ पत्रकार सम्मान–वृत्तिको व्यवस्था गर्न तथा पत्रकार स्वास्थ्य बीमाका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालबाट नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ ।प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकारलाई प्रदान गर्ने उपचार खर्च दोब्बर बढाउने भएको छ ।
-रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार