आयोगमा दशैँका बेला एउटा पनि उजुरी परेन, सिफारिश कार्यान्वयन फितलो
काठमाडौँ, ७ कात्तिक: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा दशैँका बेला एउटा पनि उजुरी परेन । अघिल्लो दशैँमा केही उजुरी परेको भए पनि यसपटक देशका कुनै पनि कार्यालयमा उजुरी नपरेको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले जानकारी दिनुभयो । मानव अधिकार उल्लङ्घनको सुनुवाइका लागि आयोगले बिदाको दिनमा समेत उजुरी सुन्दै आएको छ । बिदा सकिएपछि मङ्गलबार आप्रवाससम्बन्धीका दुई वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
“कसैको पनि मानव अधिकार हनन हुन नपाओस् भनेर हामीले बिदामा पनि उजुरी सुन्छौँ”, पाठकले भन्नुभयो, “एक जना अधिकृत उजुरी सुन्नकै लागि राखिएको थियो, म पनि आएर बसें तर कुनै उजुरी आएन, दशैँ सुनसान रहयो”, पाठकले भन्नुभयो । सामान्य मिसावटका कारणले स्वास्थ्यमा असर प¥यो भने पनि आयोगले उजुरीको सुनुवाइ गर्नेछ । गुनासा सुन्ने, मेलमिलाप गराउने, मानव अधिकारको वकालत गर्ने र सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई मानव अधिकारको विषयमा निर्देशन दिने काम आयोगको हो । यस्तै आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका उजुरीको सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायमा पठाउने र परामर्श दिन्छ ।
द्वन्द्वकालमा बढी उजुरी पर्ने गरेको भए पनि अहिले भने उजुरी सङ्ख्या घट्दो छ । गएको वर्ष आयोगमा १५२ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । जसमा केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर कार्यालयमा ३२, विराटनगरमा २६, जनकपुरमा नौ, नेपालगञ्जमा एक, धनगढीमा सात, पोखरामा सात, उपक्षेत्रीय कार्यालय ललितपुरमा ४० र जुम्लामा चार वटा उजुरी परेको तथ्याङ्क छ । उजुरीको प्रकृतिका आधारमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी सबैभन्दा बढी ८० वटा उजुरी परेको छ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकार उल्लङ्घनका १३, यातनाविरुद्धको अधिकारका १४, बाल अधिकारका आठ, महिला अधिकारका १५, आप्रवासी कामदारका ११, भेदभावविरुद्ध चार, व्यक्ति बेपत्ताविरुद्धका दुई उजुरी थिए । विषयगतरुपमा हेर्दा न्याय प्रशासनमा सबैभन्दा बढी ३८ र जीवन अधिकार हनन भएका १९ उजुरी परेको तथ्याङ्क छ ।
आव २०७३÷७४ मा भने २१० उजुरी परेकामा पुरानासहित २२० उजुरीको सुनुवाइ भएको आयोगले जनाएको छ । द्वन्द्वकालमा छ हजारसम्म उजुरी परेकोे पाठक अनुभव सुनाउनुहुन्छ । विगतमा न्यायका विषयमा बढी उजुरी आउने गरेको थियो । आयोगमा गुनासोको सुनुवाइ भएन, प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेन, यातना, विभेद भयो भन्ने जस्ता उजुरी बढी पर्ने गरेको पाठक बताउनुहुन्छ ।
आयोगमा मानव अधिकार उल्लङ्घन वा दुरुत्साहनका घटनामा स्वविवेकीयरुपमा र अन्य विभिन्न माध्यमबाट उजुरी ग्रहण गर्दै आएको छ । आयोगमा राजनीतिक, नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र यातनासँग सम्बन्धित उजुरी पर्ने गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, वातावरणीय हक, ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारका उजुरीसमेत आउने गरेको छ ।
सिफारिस कार्यान्वयन भएन
आयोगले गरिएका सिफारिश पूर्णतः कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ । सरकारी कार्यालयको भवन पुनःनिर्माण गर्दा, स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत र अत्यावश्यक भवनलाई प्राथमिकता दिने, तथा नयाँ भवन अपाङ्गमैत्री बनाउन आयोगले सिफारिश गरेको थियो ।
भूकम्पबाट नष्ट भएका ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण गर्दा मौलिकतालाई दृष्टिगत गर्न भनेको थियो । भूकम्पका कारण चर्किएको, पहिरोको जोखिम बढेको बस्ती खाली गर्न र पुनःस्थापन कार्यमा जोड दिन आग्रह गरेको थियो । तर यी कामहरुको पूर्णतः कार्यान्वयन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले गरेको सिफारिशको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै फितलो रहेको आयोगका सूचना अधिकारी टीका पोखरेल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार कूल १२ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । अन्य संवैधानिक निकायको विषयमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था रहे पनि आयोग त्यसमा समेत स्वतन्त्र हुन्छ ।
