Logo

पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा विभेद नगर्न आग्रह



काठमाडौँ, १८ भदौ : नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा विभेद नगर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आग्रह गरेको छ । महासङ्घअन्तर्गतको साना लगानीका मिडिया हक हित संरक्षण समितिले आइतबार काउन्सिलका कावा अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई पत्रपत्रिका वर्गीकरणबारे देशैभरीबाट आएका गुनासोको आधारमा ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाएको छ ।

महासङ्घले पत्रपत्रिका वर्गीकरणबारे पुनर्विचार गर्न समेत आग्रह गरेको छ । महाङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा समितिका सहसंयोजक गोपाल बराइलीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले काउन्सिलले गरेको वर्गीकरणलाई चित्त नबुझी पुनःमूल्याङ्कनका आएका मागको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने र हाल वितरण गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम दोब्बर बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले हालै गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा साना लगानीका मिडियालाई विभेद गरिएको, वर्गीकरणको तह घटुवा गरिएको, हुबहुमा राखिएको, प्रेस काउन्सिलमा चिनजान र भनसुनकै आधारमा मात्रै पनि त्यस्ता पत्रपत्रिकालाई वर्गीकरणमा उच्च प्राथमिकता दिइएको जस्ता गुनासो आएकाले महासङ्घ, समितिले जनाएको छ ।
-रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार