बनेपा, काभ्रे । केन्द्रमा दुईतिहाइको वाम सरकार त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेत अधिकांश स्थानमा वामपन्थीहरु कै बर्चश्व भएको समयमा लगाइएको चर्को करका कारण जनता आतंकित देखिएका छन् । विशेषगरी स्थानीय सरकाले मनपरी ढंगले राजश्व संकलन गर्ने नीति अख्तियार गरेपछि जनस्तरबाट आलोचना र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ ।
राजश्वका कारण सिर्जित त्रासले संघीय व्यवस्थाप्रति नै जनता सशंकित देखिन थालेका छन् । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको भनिएको व्यसवस्थामा जनता बढी नै आशावादी हुनुपर्ने हो तर यथार्थमा निराशाको भुँवरीमा रङ्मङ्गिएको पाइएको छ । न्युनतम् शुल्क लिएर गरिने सिफारिस दस्तुरदेखि प्रमाणपत्रसम्मका सबै क्षेत्रमा अत्याधिक कर निर्धारण गरेर नागरिकको ढाढ सेकाइएको छ । संघीय व्यवस्थाले जनतालाई उठ्नै मुस्किल हुने गरी थङ्थिलो बनाएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारहरुद्वारा मनलाग्दी रुपमा तोकिएको करलाई केन्द्र सरकारले नियत्रण गरी व्यवस्थित गराउन प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले माग गरेका छन् । सरकारले मनपरी असुल्न थालिएको करलाई नियन्त्रण नगरे जनतामा आक्रोश बढ्ने र उनीहरुमा निराशा र कुण्ठा थपिदैं गएमा संघीय व्यवस्था नै खतरामा पर्ने समेत सांसदहरुले सभामा आंैल्याएका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित भएर काभ्रेका स्थानीय सरकारले कुन–कुन शीर्षकमा राजस्व संकलन के कसरी गरिएको छ भन्ने विषयमा खोजतलास गरिएको रिपोर्टअनुसार सेवाग्राहीबाट निम्नअनुसार कर असुल्ने गरेको देखिएको छ ।
राजधानीबाट नजिक रहेको काभ्रे जिल्लामा ६ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी १३ वटा स्थानीय तह छन् । केही शीर्षकमा बाहेक जिल्लाका प्रायः गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले लगभग उस्तै जस्तो देखिने गरी राजस्व संकलन नीति अपनाएको देखिएको छ ।
काभ्रेका स्थानीय सरकारले यसरी तोकेका छन् कर
बनेपा नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्तिको कर १० लाख रुपैयाँँको २५ देखि ५० हजारसम्म वार्षिक कर तोकेको छ । ५ सयदेखि ५० हजारसम्म व्यवसाय कर, १० प्रतिशत बहाल कर, १५ रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म विज्ञापन कर र सवारी साधन कर ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
पर्यटकीय नगरको पहिचान बनाएको जिल्लाको धुलिखेल नगरपालिकाले सम्पती कर २ सय रुपैयाँदेखि ४५ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएकोे छ । नगरपालिकाका अनुसार सरसफाई गरे बापत १ सय रुपैयाँ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म लिइएको छ । व्यवसाय कर २ सय रुपैयाँदेखि २५ सयसम्म लिने गरिएको छ । सवारी साधनमा २० देखि ५ सय रुपैयाँ र विज्ञापनमा २ सय देखि १ हजार, मनोरञ्जनमा १५ सय रुपैयाँ लिने गरिएको धुलिखेल नगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै धार्मिक तथा पर्यटकीय नगर पनौतीले पनि विभिन्न शीर्षकमा कर लिदै आएको छ । पनौती नगरले एकीकृत सम्पतीमा १ सयदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर लिने गरेको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद सैजुले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार साना तथा ठूला व्यवसायीहरुलाई १ हजारदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, विज्ञापनलाई २० देखि ४० रुपैयाँसम्म कर लिने गरिएको छ ।
कृषि उत्पादनको उर्वर क्षेत्र भनेर चिनिने पाँचखाल नगरपालिकाले पनि विभिन्न शिर्षकमा कर लिने गरेको छ । नगरपालिकाका शाखा अधिकृत रोशन पुनले दिएको जानकारी अनुसार सम्पती कर ५ सयदेखि २५ हजार, घरजग्गामा १० प्रतिशतका दरले, व्यवसाय ५ सयदेखि ४ लाखसम्म, जडीबुढी कवाडी र जीवजन्तुलाई २ सयदेखि ५ सय सवारी साधान कर ५ सयदेखि १५ सय, विज्ञापन कर १ सय ५० देखि ५ हजार, मनोरञ्जनमा ५ सय, नाता प्रमाणित ३ सय, विबाहित÷अविबाहित प्रमाणित ५ सय, सर्जमिन मुचुल्का ५ सय र नावालक प्ररिचपत्र १ सय रुपैयाँ कर लिने गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाले सम्पति कर र घरनक्शा पास गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा कर लिने काम अहिलेसम्म नभएको उक्त नगरमा कार्यरत कर्मचारी रामचन्द्र बजगाईले जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार १० करोड सम्पति बराबर ३५ हजार रुपैयाँ सम्पति कर लिने व्यवस्था गरिएको छ भने ५ लाख बराबरको सम्पतिका लागि ५० रुपैयाँ कर लिने गरिएको छ ।
उता चौरींदेउराली गाउँपालिकाले भने राजस्व असुली गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको छ तर एकीकृत सम्पति, प्राकृतिक श्रोत साधन, सवारी कर लगायतका शीर्षकहरुमा न्युनतम र अधिकतम शुल्क भने गाउँपालिकाले तोकेको पाइएको छैन ।
त्यस्तै जिल्लाको ऐतिहाँसिक धार्मिक तीर्थस्थल रहेको नमोवुद्ध नगरपालिकाले पनि सम्पतिको मूल्यांकनको आधारमा कर निर्धारण गरेको छ । नमोवुद्धले सम्पति करमा न्युनतम् ५० रुपियाँ लिने गरेको पाइएको छ । कार्यकारी अधिकृत कुमार कोइरालाकाअनुसार बहाल कर १० प्रतिशत, व्यवसाय कर न्युनतम १ हजारदेखि अधिकतम ६० हजारसम्म, जडिबुटी १ हजारदेखि २ हजार, सवारीसाधन ५०० देखि १०००, विज्ञापनमा १० देखि २० रुपैयाँ लिने गरिएको छ ।
नमोवुद्धसँगै जोडिएको रोशी गाउँपालिकाको भने सम्पति करमा न्युनतम २०० देखि ८००० सम्म लिने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका श्रोत बताउँछ । व्यवसाय करमा भने उक्त गाउँपालिकाले ५०० देखि २००० सम्म असुल गर्ने गरेको पाइएको छ । घर बहाल करमा १० प्रतिशलाई नै कायम गरेको छ । श्रोतकाअनुसार विज्ञापन करमा भने गत सालमा तोकिएको ५० हजारमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय भएको निवर्तमान हुँदै गरेका कार्यकारी अधिकृत युवराज आचार्यले बताए । त्यस्तै नक्शा पासमा भने पक्की घरका लागि स्क्वायर फिटको आधारमा र कच्ची घरलाई २५०० सम्म लिने व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ । उक्त गाउँपालिकाको गाउँसभामा वडाअध्यक्षहरुले आफूहरुको कुनै काम नहुने भएकाले कर संकलन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि कर संकलन सम्बन्धी सबै काम वडाले गर्ने निर्णय गाउँसभाले गरेको थियो ।
जिल्लाको कोशीपारि क्षेत्रमा पर्ने भुम्लु गाउँपालिकाले जनतलाई सस्तो कर निर्धारण गरेको दावी गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष गुमानध्वज कुँवरले आफ्नो गाउँपालिकामा प्रति रोपनी जग्गाको बार्षिक कर ५ रुपियाँ लिने गरेको बताए । उनकाअनुसार ५ लाखसम्मको सम्पति र एउटा घरको एकिकृत सम्पत्ति करबापत १ सय ५० रुपिया असुल्ने गरिएको छ । नाता प्रमाणित बाहेक जन्म, मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता घटना दर्ता गर्दा ३५ दिन अगावै आएमा निःशुल्क गर्ने गरिएको छ भने ३५ दिनभन्दा पछि आएमा केही शुल्क लिने गरिएको छ । नाता प्रमाणित गर्दा भने भुम्लु गाउँपालिकाले १०० रुपियाँ लिने गरेको छ भने जग्गा बेच्दा घरबाटोको सिफारिसमा १०० देखि २०० सम्म लिने गरिएको छ ।
काभ्रेको विकट मानिने महाभारत गाउँपालिकाले सम्पति करमा प्रतिरोपनी १० देखि २० रुपियाँसम्म निर्धारण गरेको छ । गाउँपालिकाले व्यवसाय करमा ५०० देखि २५ हजारसम्म असुल्ने गरेको पाइएको छ । सवारी सधानमा भने २० रुपियाँदेखि १००० रुपियाँ सम्म लिने गरिएको उक्त गाउँपालिकाले मनोरञ्जन करमा भने ३०० देखि २००० सम्म लिने गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बताए । उक्त गाउँपालिकाले जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तुहरुमा १००० रुपियाँ मूल्याङकन बराबर १ रुपियाँ निर्धारण गरेको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया