Logo

कानून कार्यान्वयनमा आशङ्का नगर्नुस् : प्रधानमन्त्री ओली



ललितपु्र, ३१ साउन : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा सरकारबाट कमीकमजोरी हुन्छ की भनी आशङ्का नराख्न आग्रह गर्नुभएको छ । ‘मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष र ठूलो दुःखले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्न स्थिति बसाल्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

लोकतान्त्रिक र संवैधानिक बाटोबाट संविधान र ऐनमा कहीँकतै कमीकमजोरी छन् भने सच्याएर जान सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन सरकार र संसद्को मात्र समाजको सरोकारको विषय रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकलाई समृद्धि हासिल गर्ने बाटोतर्फ लैजान कानूनी राज्यको प्रभावकारिता आवश्यक पर्नेमा जोड दिँदै उहाँले समाजलाई सुव्यवस्थित र सम्मुन्नत बनाउनेतर्फ हाम्रा प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

हामीले पाएको स्वतन्त्रतालाई ठीक ढङ्गले प्रयोग गरी अघि बढ्ने सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीलाई व्यवहारबाट सच्याउँदै जानुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समाजलाई सुव्यवस्थित, सभ्य र शान्त राख्ने हो भने पारम्परिक भाइचारा, राष्ट्रिय भावना जगाउनेतर्फ हामी सबैको जोड हुनुपर्दछ भन्नुभयो । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले धेरै प्रतिक्षा र प्रयासपछि कानूनी इतिहासको सुखद् क्षणका रुपमा मुलुकले देवानी र फौजदारी कार्यविधि संहिता पाएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष खीलराज रेग्मीले नेपालमा कानून निर्माण पद्धतिमा पहिलो रहेको मुलुककी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेकोे देवानी र फौजदारी कार्यविधि संहिताले समाजलाई सकारात्मक ढङ्गबाट रुपान्तरण गर्न ठूलो योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानूनी राज्य असफल भएमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र विकास सम्भव नै नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकी देवानी र फौजदारी आचारसंहिता कार्यान्वयन कानूनी राज्यको नयाँ युग निर्माण भइरहेको छ भन्ने सन्देश हो । संविधानपछि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको यो ठूलो कानून हो । हचुवाको भरमा मुद्दा फिर्ता र सजाय माफी गर्न नपाउने तथा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।”

पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले चार वर्षको छलफल र निकै तयारीका साथ ल्याइएको देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता कार्यान्वय गर्ने क्रममा आउने अडचनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यविधि संहितालाई समयाकुल तुल्याउने सन्दर्भमा सरकार सदा सर्वदा तयार र खुल्ला रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगक संस्था नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष कोमलप्रकाश घिमिरे र कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पा भूषालले सुधारात्मक दण्ड व्यवस्था, खुल्ला कारागार, पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको कार्यविधि संहिता कार्यान्वयनमा नागरिक समाज र आम सञ्चार क्षेत्रको ठूलो योगदान हुनसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उक्त कार्यविधि संहिता शुक्रबारदेखि लागू हुनेछ । मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको उक्त कार्यविधि संहिता २०७४ असोज ३० गते जारी भएको थियो ।
-रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
शिक्षा

नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न

काठमाडौ २४ पुस :  सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरुको पेशागत संगठन नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय समितिको

कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित : सात हजार ३६ जनाले ल्याए ‘ए प्लस’

काठमाडौं, १७ मंसिर :  कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका

कक्षा १२ सहित सबै परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस

काठमाडौं, २२ साउन :  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कक्षा १२ सहितका सबै परीक्षा स्थगित गर्न

काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय अनुदान, सबैभन्दा बढी काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसलाई

धुलिखेल २६ जेठ :  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले काभ्रेको १६ वटा क्याम्पसलाई अनुदान अनुदान

त्रिविद्वारा स्थागित परीक्षा सञ्चालन गर्न विद्यार्थीलाई घर पायकमै परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था

काठमाडौं, २२ जेठ :  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न दिएर स्थागित परीक्षा सञ्चालन

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढ्यो

काठमाण्डौ १५ जेठ :  सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब बढाएर न्यूनतम १५ हजार